📊 आंकड़े बताते हैं चौंकाने वाली हकीकत

सत्र 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बिना छात्र वाले स्कूल हैं। हालांकि, यह राहत की बात है कि पिछले सत्र की तुलना में ऐसे स्कूलों की संख्या में लगभग 5,000 की कमी आई है। इससे पहले ऐसे स्कूलों की संख्या 12,954 थी, जो अब घटकर लगभग 8,000 रह गई है। 📉

👩‍🏫 यूपी और झारखंड में एक शिक्षक के भरोसे बच्चे

रिपोर्ट के अनुसार, एक शिक्षक के भरोसे चलने वाले स्कूलों की संख्या सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश का स्थान है। इन राज्यों में हजारों बच्चे केवल एक शिक्षक पर निर्भर हैं। 😔

हालांकि, देशभर में इन स्कूलों की संख्या में मामूली कमी आई है — वर्ष 2023-24 में ऐसे स्कूलों की संख्या 1,18,190 थी, जो घटकर अब 1,10,971 हो गई है।

🌍 जहां हर स्कूल में पढ़ रहे बच्चे

कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में उदाहरण बन रहे हैं। इनमें दिल्ली, पुदुचेरी, दादर-नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, दमन-दीयू और चंडीगढ़ शामिल हैं। वहीं हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, असम, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, नगालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में भी हर स्कूल में बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। 🌱📚

📌 प्रदेशवार स्थिति

आइए जानते हैं किन-किन राज्यों में हालात सबसे चिंताजनक हैं 👇

• 🟩 उत्तर प्रदेश: यहां 81 स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी बच्चा नहीं पढ़ता। शिक्षा परिषद ने इन स्कूलों की मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
• 🟧 मध्य प्रदेश: यहां के 463 स्कूलों में 223 शिक्षक तैनात हैं — यानी औसतन दो स्कूलों पर एक शिक्षक। परंतु इनमें भी एक भी छात्र नहीं है।
• 🟥 पश्चिम बंगाल: यहां स्थिति सबसे गंभीर है। 3,812 स्कूलों में कुल 17,965 शिक्षक तैनात हैं, लेकिन इन स्कूलों में एक भी छात्र नामांकित नहीं है।
• 🟦 तेलंगाना: यहां 2,245 स्कूलों में 1,016 शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि छात्रों की संख्या शून्य है।

👨‍🎓 एक शिक्षक के भरोसे 33 लाख बच्चे!

रिपोर्ट के मुताबिक, देशभर में 33 लाख बच्चे ऐसे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां केवल एक शिक्षक की तैनाती है। यह स्थिति शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के सीखने के अवसरों को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। 😟

ऐसे स्कूल सबसे अधिक आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और लक्षद्वीप में पाए गए हैं।

🧭 क्या है आगे का रास्ता?

विशेषज्ञों का मानना है कि बिना छात्रों वाले स्कूलों में संसाधनों की बर्बादी हो रही है। शिक्षा मंत्रालय को इन स्कूलों को एकीकृत (merge) करने, शिक्षकों को जरूरतमंद इलाकों में भेजने और छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशेष “स्कूल सशक्तिकरण योजना” लागू करने की जरूरत है। 💡