📰 जिले के अंदर समायोजन पर नया विवाद: अब शिक्षकों की ‘घर वापसी’ पर हाईकोर्ट की दस्तक!

📰 जिले के अंदर समायोजन पर नया विवाद: अब शिक्षकों की ‘घर वापसी’ पर हाईकोर्ट की दस्तक!
✍️ By सरकारी कलम टीम

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परिषदीय शिक्षकों के जिले के अंदर समायोजन (Intra-District Adjustment) पर मचा घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। समायोजन की प्रक्रिया के बाद अब कई स्कूल एकल या शिक्षकविहीन हो गए हैं, जिससे न केवल शिक्षण व्यवस्था प्रभावित हो रही है बल्कि शिक्षकों में भी भारी असंतोष देखा जा रहा है।

⚖️ हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे शिक्षक

महराजगंज, कन्नौज, सुल्तानपुर, हमीरपुर समेत कई जिलों में समायोजन के बाद उपजे विवाद ने अब कानूनी रूप ले लिया है। जिन शिक्षकों का तबादला निरस्त कर दिया गया था, वे अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, गौतमबुद्धनगर (गाजियाबाद) की कुछ शिक्षिकाओं की ओर से दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी है।

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🗓️ समायोजन नीति और विवाद की जड़

23 मई 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अंदर समायोजन की नीति जारी की थी।
📅 26 से 28 जून 2025 तक शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन लिए गए,
और 30 जून को 25 हजार से अधिक शिक्षकों की सूची जारी हुई।

लेकिन सूची जारी होते ही विवाद भड़क उठा —
कई स्कूलों में शिक्षक एकदम नहीं बचे, तो कुछ स्कूल एकल (Single Teacher School) बन गए।
ऐसे में, शिक्षण व्यवस्था पर बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ।

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📢 परिषद का निर्देश और प्रशासनिक रुकावट

1 जुलाई 2025 को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को स्पष्ट निर्देश दिए —

“जिले के अंदर समायोजन करते समय आरटीई 2009 और यूपीआरटीई 2011 के मानकों के अनुरूप ही कार्यवाही की जाए। विषय, कैडर और पदनाम की जांच के बाद ही कार्यमुक्ति दी जाए।”

परिणामस्वरूप, कई जिलों में बीएसए ने शिक्षकों को कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया।
जहां शिक्षकों को पहले ही कार्यमुक्त कर दिया गया था, वहां के समायोजन आदेश निरस्त कर दिए गए।

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😟 शिक्षकों की दुविधा – न नई जगह, न पुराना स्कूल

अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिन शिक्षकों का समायोजन निरस्त हुआ, वे अपने पुराने स्कूल वापस नहीं जाना चाहते।
ऐसे शिक्षक अब हाईकोर्ट में अपील कर रहे हैं कि उन्हें दोबारा पुराने विद्यालय में न भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने पहले ही समायोजन प्रक्रिया के तहत नया कार्यभार ग्रहण कर लिया था।

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🏫 शिक्षा पर असर और भविष्य की दिशा

शिक्षक संघों का कहना है कि

“नीति के नाम पर जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले ने न केवल शिक्षकों को भ्रमित किया है बल्कि बच्चों की पढ़ाई भी ठप पड़ गई है।”

वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि सरकार का मकसद ‘शिक्षक-छात्र अनुपात’ को संतुलित करना था, लेकिन मैदानी स्तर पर यह प्रक्रिया बिना समुचित समीक्षा के लागू कर दी गई।

अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं —
क्या कोर्ट शिक्षकों को राहत देगा या विभाग के फैसले को सही ठहराएगा?
इस पर आने वाले दिनों में स्थिति साफ़ होगी।

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📌 सरकारी कलम की राय:
👉 शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं। समायोजन प्रक्रिया का उद्देश्य यदि स्कूलों में संतुलन बैठाना था, तो इसे पारदर्शी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से लागू किया जाना चाहिए था।
अचानक हुए निर्णयों ने न केवल शिक्षकों की स्थिरता को हिलाया है बल्कि बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया है।

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🗞️ आने वाले दिनों में “सरकारी कलम” इस मुद्दे से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएगा —
📅 कोर्ट की सुनवाई,
📋 विभागीय प्रतिक्रियाएं,
और 🎙️ शिक्षकों की आवाज़ —
सबसे पहले, सबसे सटीक।

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