🍛 परिषदीय स्कूलों में अब बाहर से नहीं मिलेगा date meal भोजन!

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🍛 परिषदीय स्कूलों में अब बाहर से नहीं मिलेगा तिथि भोजन!

बीएसए ने जारी किए सख्त निर्देश — फास्टफूड और तले भोजन पर भी रोक 🚫

प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत परिषदीय विद्यालयों में तिथि भोजन (Date Meal) की नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब बच्चों को पौष्टिक और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

🏫 विद्यालय परिसर में ही बनेगा भोजन

अब हर हाल में तिथि भोजन विद्यालय परिसर या स्कूल की रसोई में ही तैयार किया जाएगा। बच्चों को किसी भी दशा में विद्यालय के बाहर भोजन कराने के लिए नहीं भेजा जाएगा।

भोजन का मेन्यू प्रधान, अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) मिलकर तय करेंगे ताकि स्थानीय जरूरतों और स्वाद के अनुसार पौष्टिक आहार दिया जा सके।

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🙋‍♂️ समुदाय की भागीदारी होगी ज़रूरी

बीएसए देवव्रत सिंह ने बताया कि समुदाय की सक्रिय भागीदारी इस योजना की आत्मा है।
जो भी व्यक्ति या संस्था बच्चों को तिथि भोजन कराना चाहती है, वह स्वयं भी बच्चों के साथ बैठकर भोजन करेगी 🍽️।

यदि कई लोग एक ही दिन भोजन कराना चाहें, तो यह तय करने का अधिकार विद्यालय की प्रबंधन समिति (SMC) के पास होगा कि उस दिन कौन भोजन कराएगा।

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💰 नगद सहयोग और अन्य मदद भी स्वीकार्य

यदि कोई व्यक्ति या संस्था नगद धनराशि देना चाहे, तो वह धन मध्याह्न भोजन निधि/एसएमसी खाते में जमा कराया जाएगा।

इसके अलावा, समुदाय के सदस्य विद्यालय को सर्विंग प्लेट, बर्तन, प्यूरिफायर, डिनर सेट, या डाइनिंग शेड जैसी सुविधाएं भी दान के रूप में दे सकते हैं।

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🚫 फास्टफूड और तला भोजन नहीं मिलेगा

बीएसए ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब पूरी, परांठा, पकौड़ी जैसे तले हुए भोजन तिथि भोजन में नहीं दिए जाएंगे।

भोजन में दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर, खीर, दलिया, मिठाई आदि भी शामिल नहीं किए जाएंगे।
हालांकि मौसमी फल या सूखे मेवे बच्चों को दिए जा सकते हैं।

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🍎 बाल भोजन के दिन भी बनेगा मध्याह्न भोजन

यदि किसी दिन बाल भोजन के तहत फल या ड्राई फ्रूट दिए जाते हैं, तो उस दिन भी मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) की व्यवस्था स्कूल में अनिवार्य रूप से की जाएगी।

बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में तिथि भोजन की स्थिति की रिपोर्ट तत्काल दें। अभी तक किसी भी विकासखंड से रिपोर्ट नहीं आने पर उन्होंने नाराजगी भी जताई है 😠।

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🗣️ सरकारी कलम की राय ✍️

यह कदम न सिर्फ बच्चों के स्वास्थ्य और स्वच्छता की दृष्टि से सराहनीय है, बल्कि इससे विद्यालयों में समुदाय की सहभागिता भी मजबूत होगी।
अगर यह व्यवस्था ईमानदारी से लागू की जाए, तो प्रधानमंत्री पोषण योजना का असली उद्देश्य — “हर बच्चे तक पौष्टिक भोजन” — सच में साकार हो सकेगा। 🌾🍲

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