📰 सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई एक साल से ज्यादा नहीं चल सकती ⚖️

📰 पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सरकारी कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई एक साल से ज्यादा नहीं चल सकती ⚖️
(By सरकारी कलम 🪶)

चंडीगढ़। सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर—पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई एक वर्ष से अधिक नहीं चलनी चाहिए। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बिना उचित कारण एक वर्ष से अधिक खिंचने वाली कार्रवाई स्वतः अमान्य (invalid) मानी जाएगी।

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⚖️ न्याय के मूल सिद्धांतों पर जोर

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने अपने निर्णय में कहा कि किसी कर्मचारी पर कार्रवाई की तलवार को अनिश्चितकाल तक लटकाए रखना न्याय और निष्पक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ है।
उन्होंने कहा —

“हर कर्मचारी का यह वैध अधिकार है कि उसके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्रवाई जल्द पूरी हो। वर्षों तक जांच लंबित रखना केवल मानसिक यातना का उपकरण बन जाता है।”

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📋 कोर्ट ने जारी किए सात अहम दिशा-निर्देश

हाई कोर्ट ने इस फैसले के साथ सात ठोस दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन अब पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन को करना होगा। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं 👇

1️⃣ आरोप पत्र (Charge Sheet) उचित समय के भीतर जारी किया जाए।
2️⃣ विभागीय जांच छह माह के भीतर पूरी हो।
3️⃣ दंड निर्धारण अधिकारी तीन माह के भीतर अपना निर्णय दे।
4️⃣ यदि कार्रवाई एक वर्ष से अधिक खिंचती है और कोई उचित कारण नहीं बताया गया, तो यह स्वयं रद्द मानी जाएगी।
5️⃣ देरी के लिए संबंधित विभागीय अधिकारी जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
6️⃣ लंबे निलंबन की स्थिति में विभाग को कारण बताना अनिवार्य होगा।
7️⃣ जांच और निलंबन की प्रक्रिया अनुच्छेद 21 (जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता) के अनुरूप होनी चाहिए।

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🕰️ 13 साल तक चली कार्रवाई पर कोर्ट की कड़ी टिप्पणी

अदालत ने अपने आदेश में एक विचारणीय उदाहरण का हवाला दिया —
एक कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई 13 वर्षों तक चलती रही।

• संबंधित घटना वर्ष 2002-03 की थी,
• आरोप पत्र वर्ष 2009 में जारी हुआ,
• और कर्मचारी 2006 में सेवानिवृत्त हो चुका था।

इस पर न्यायालय ने कहा —

“सेवानिवृत्ति के तीन साल बाद आरोप पत्र जारी करना न केवल अनुचित है, बल्कि यह प्रशासनिक अन्याय की पराकाष्ठा है।”

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🚫 लंबी अवधि तक निलंबन पर भी सख्त रुख

कोर्ट ने यह भी कहा कि निलंबन का अर्थ अनिश्चितकाल तक सेवा से अलग रखना नहीं है।
यदि आरोप इतने गंभीर हैं कि कर्मचारी को बहाल नहीं किया जा सकता, तो विभाग को स्पष्ट और ठोस कारण प्रस्तुत करने होंगे।
अन्यथा, ऐसे लंबे निलंबन को दंडात्मक और असंवैधानिक माना जाएगा।

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📢 छह सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट मांगी

हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिवों व सलाहकारों को निर्देश दिया है कि
वे छह सप्ताह के भीतर अनुपालन आदेश जारी करें और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें।

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🪶 “सरकारी कलम” की टिप्पणी

यह फैसला न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत की किरण है बल्कि विभागों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि अब अनुशासनात्मक कार्रवाई और निलंबन को सजा का औजार नहीं बनाया जा सकेगा।
यह आदेश प्रशासनिक पारदर्शिता और न्यायिक जवाबदेही की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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