📉 प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5.74 लाख बच्चों का नामांकन गायब — विभाग में हड़कंप!

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📉 प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 5.74 लाख बच्चों का नामांकन गायब — विभाग में हड़कंप!

प्रदेश में इस शैक्षणिक सत्र 2025-26 में करीब 5.74 लाख बच्चों का नामांकन अब तक नहीं हो पाया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के यू-डायस (U-DISE) पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले सत्र 2024-25 में जहां 1.29 करोड़ बच्चे नामांकित थे, वहीं इस बार यह संख्या घटकर लगभग 1.24 करोड़ पर आ गई है।

ये 5.74 लाख बच्चे फिलहाल “ड्रॉप बॉक्स” में दर्ज हैं, यानी या तो उनका नामांकन पूरा नहीं हुआ है या वे कहीं और चले गए हैं।

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⚠️ कई जिलों में गंभीर स्थिति

विभाग के अनुसार, सबसे अधिक ऐसे बच्चे इन जिलों से हैं👇
➡️ हापुड़
➡️ हाथरस
➡️ इटावा
➡️ रायबरेली
➡️ आज़मगढ़
➡️ झांसी
➡️ कानपुर नगर
➡️ कन्नौज
➡️ जौनपुर
➡️ वाराणसी

इन जिलों में अभी तक हजारों बच्चों का नामांकन यू-डायस पोर्टल पर अपडेट नहीं हो सका है।

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🧩 क्यों घट रही है संख्या?

शिक्षकों का मानना है कि—

1. कुछ बच्चों ने विद्यालय में दोबारा प्रवेश नहीं लिया,
2. जबकि कई ने निजी या मान्यता प्राप्त अन्य विद्यालयों में दाखिला ले लिया है।

सबसे अधिक अंतर कक्षा 5 और 8 पास विद्यार्थियों में देखा जा रहा है, क्योंकि इन वर्गों के बाद बच्चे विद्यालय बदलते हैं।
परिणामस्वरूप, इन छात्रों को ट्रेस करना विभाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है।

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🎯 विभाग की कवायदें

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्थिति सुधारने के लिए आदेश जारी किए हैं कि—

• सभी बीएसए (BSA) जल्द से जल्द छूटे बच्चों का नामांकन अपडेट करें,
• और रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड करें।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि
➡️ “इन बच्चों को शीघ्र यू-डायस पर इंपोर्ट किया जाए ताकि ड्रॉपआउट के आंकड़े घटाए जा सकें।”

इसके लिए विभाग “स्कूल चलो अभियान”, डीबीटी योजनाओं और नामांकन प्रेरणा कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार भी तेज करेगा।

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🗣️ ‘सरकारी कलम’ की टिप्पणी

शिक्षा की नीतियों में सुधार के बावजूद, सरकारी स्कूलों से छात्रों का पलायन लगातार चिंता का विषय बना हुआ है।
यदि यह प्रवृत्ति यूँ ही जारी रही, तो न केवल सरकारी शिक्षा प्रणाली की साख पर असर पड़ेगा, बल्कि निपुण भारत मिशन की गति भी धीमी पड़ सकती है।

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