📰 मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के निर्देश:7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61,254 सहायिकाओं की भर्तियां हो जल्द  पारदर्शी भर्ती और ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ के विकास पर फोकस

📰 मुख्य सचिव एस.पी. गोयल के निर्देश: पारदर्शी भर्ती और ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ के विकास पर फोकस
✍️ संवाददाता: सरकारी कलम (www.sarkarikalam.com)

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📍लखनऊ।
प्रदेश में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने गुरुवार को बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की गहन समीक्षा की।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि 7952 आंगनबाड़ी कार्यकत्री और 61,254 सहायिकाओं की भर्तियां समयबद्ध और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएं।

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⚖️ पारदर्शी भर्ती के लिए तय होगी समय-सारिणी

मुख्य सचिव ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए प्रत्येक चरण के लिए समय-सीमा और तिथियां निर्धारित की जाएं, ताकि प्रदेशभर में एकरूपता बनी रहे।
साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि सभी जिलों में डीएम (जिलाधिकारी) की अध्यक्षता में भर्ती समितियां गठित कर ली जाएं।

“प्रत्येक चरण को समयबद्ध करें और पारदर्शी ढंग से पूरा करें — यही प्रशासनिक दक्षता की असली कसौटी है।”
— एस.पी. गोयल, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश

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🌱 23,697 ‘सक्षम आंगनबाड़ी’ केंद्र होंगे विकसित

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के 23,697 स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों को ‘सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र’ के रूप में विकसित किया जाए।
इन केंद्रों में निम्न सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएँ —

• पोषण वाटिका 🌿
• रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम 💧
• आरओ मशीन व शुद्ध पेयजल व्यवस्था 🚰
• एलईडी स्क्रीन व ईसीसीई शिक्षण सामग्री 📺📚
• वाल पेंटिंग और माइनर सिविल वर्क्स 🎨

उन्होंने कहा कि धीमी प्रगति वाले जिलों में निर्माण कार्यों की गति तेज की जाए, ताकि परियोजना समय पर पूर्ण हो सके।

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📚 ‘पोषण भी, पढ़ाई भी’ कार्यक्रम को मिले गति

मुख्य सचिव ने ‘पोषण भी, पढ़ाई भी’ कार्यक्रम को बच्चों के सर्वांगीण विकास की दिशा में अहम बताते हुए कहा कि सभी जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का तीन-दिवसीय प्रशिक्षण शीघ्र पूरा कराया जाए।
उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण उन्हें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक दक्ष बनाएगा।

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👩‍👧‍👦 रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष पर सख्ती

मुख्य सचिव ने रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष से संबंधित लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि —

“सभी लंबित प्रकरणों का निस्तारण अक्टूबर के अंत तक कर लिया जाए। अनावश्यक देरी पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध नियमित अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।”

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💬 सरकारी कलम की राय

मुख्य सचिव के निर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार अब आंगनबाड़ी प्रणाली को सिर्फ पोषण केंद्र नहीं, बल्कि समग्र बाल विकास और प्रारंभिक शिक्षा के आधार केंद्र के रूप में देख रही है।
यदि इन निर्देशों पर गंभीरता से अमल हुआ, तो महिलाओं के रोजगार, बाल पोषण, और ग्रामीण शिक्षा स्तर — तीनों में एक साथ सुधार देखने को मिलेगा।

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