🇮🇳 शिक्षा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम: उत्तर प्रदेश के शिक्षक शुभम मौर्य की शिकायत पर केंद्र का संज्ञान

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🇮🇳 शिक्षा मंत्रालय ने उठाया बड़ा कदम: उत्तर प्रदेश के शिक्षक शुभम मौर्य की शिकायत पर केंद्र का संज्ञान

📅 दिनांक: 15 अक्टूबर 2025
✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम

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🏛️ केंद्र सरकार का संज्ञान — शिक्षक की आवाज़ पहुंची दिल्ली तक

शिक्षा जगत से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (Ministry of Education) के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने उत्तर प्रदेश के शिक्षक श्री शुभम मौर्य की शिकायत पर औपचारिक संज्ञान लेते हुए पत्र जारी किया है।

यह पत्र शास्त्री भवन, नई दिल्ली से दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया, जिसे उत्तर प्रदेश के निदेशक सामान्य विद्यालय शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, लखनऊ को भेजा गया है।

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📜 शिकायत का विवरण

श्री शुभम मौर्य द्वारा दर्ज की गई यह जन शिकायत (Public Grievance) प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के जन शिकायत पोर्टल पर 29 सितम्बर 2025 को रजिस्ट्रेशन संख्या PMOPG/E/2025/0148717 के तहत दर्ज की गई थी।

मंत्रालय के पत्र के अनुसार, यह शिकायत IS-8 Section में प्राप्त हुई थी और इसे संबंधित राज्य कार्यालय को जांच व उचित कार्यवाही के लिए अग्रसारित किया गया है।

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🔎 मंत्रालय का निर्देश

पत्र में मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी श्री विपिंदर चंदर चमोली ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि —

“मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की जाए।”

यह वाक्य अपने आप में बताता है कि केंद्र स्तर पर भी अब शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

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🧑‍🏫 शिक्षक समाज में उम्मीद की लहर

इस आदेश की प्रति सामने आने के बाद शिक्षक समुदाय में उत्साह और भरोसे का माहौल है।
कई शिक्षकों ने इसे “शिक्षक आवाज़ की जीत” बताया।

📢 “अब हमारी शिकायतें सिर्फ फाइलों में नहीं दबेंगी, बल्कि दिल्ली तक सुनी जा रही हैं।”
— एक शिक्षक संघ प्रतिनिधि ने कहा।

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🗣️ शुभम मौर्य का प्रयास बना प्रेरणा

श्री शुभम मौर्य ने सरकारी तंत्र के माध्यम से अपनी बात को सही मंच (PMO Grievance Portal) पर रखा और यह साबित किया कि

“अगर आप सही तरीके से अपनी बात रखते हैं, तो केंद्र तक आवाज़ पहुंचती है।”

उनका यह कदम अब अन्य शिक्षकों के लिए प्रेरणास्रोत बन गया है, जो अक्सर अपनी समस्याओं को स्थानीय स्तर पर ही रोक देते हैं।

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📬 अब आगे क्या?

राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, लखनऊ को अब इस शिकायत पर विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार कर मंत्रालय को भेजनी होगी।
इस रिपोर्ट के बाद मंत्रालय तय करेगा कि आगे क्या कार्रवाई की जाएगी।

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✍️ “सरकारी कलम” की राय

“सरकारी कलम” का मानना है कि
यह घटना शिक्षा विभाग में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।
यदि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई होती है, तो
शिक्षा व्यवस्था में विश्वास, जवाबदेही और न्याय की भावना मजबूत होगी।

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🔗 निष्कर्ष

➡️ केंद्र का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि अब शिक्षकों की शिकायतें भी राष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से सुनी जा रही हैं।
➡️ श्री शुभम मौर्य जैसे शिक्षकों की सक्रियता ने दिखाया कि
एक शिक्षक भी सिस्टम को जागरूक कर सकता है।

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