✨दीपावली का बड़ा तोहफ़ा: राज्य कर्मचारियों को ₹6908 बोनस, शिक्षामित्रों को भी मिलेगी खुशख़बरी✨
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दीपावली से पहले योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कर्मचारियों को बोनस देने की मंज़ूरी दे दी है।
💰कितना मिलेगा बोनस?
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, कर्मचारियों को उत्पादकता असंबद्ध बोनस दिया जाएगा।
बोनस का निर्धारण मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा ₹7000 के आधार पर 30 दिनों की परिलब्धियों के अनुसार किया गया है।
👉 प्रत्येक पात्र कर्मचारी को ₹6908 का बोनस मिलेगा।
इससे प्रदेश के लगभग 14 लाख 82 हज़ार कर्मचारियों को लाभ होगा, जिस पर कुल ₹1022 करोड़ का व्यय अनुमानित है।
🧾किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
बोनस के दायरे में वे पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारी आएंगे जिनके पद का वेतन मैट्रिक्स लेवल-8 (₹47,600-₹1,51,100) तक है (समान ग्रेड वेतन ₹4800 तक)।
इसमें शामिल होंगे —
✅ राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी
✅ राज्य निधि से सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक संस्थानों के कर्मचारी
✅ स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारी
✅ राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित व दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी
🎉योगी सरकार का संदेश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा —
“यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति सरकार की सराहना का प्रतीक है। दीपावली से पहले यह आर्थिक लाभ उनके परिवारों में आनंद और उत्साह लेकर आएगा और शासन-प्रशासन में नई ऊर्जा का संचार करेगा।”
🧑🏫शिक्षामित्रों के लिए भी खुशख़बरी
दीपावली से पहले 1.30 लाख शिक्षामित्रों को भी सितंबर माह का मानदेय मिल जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग ने इसके लिए ₹129 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी है।
राज्य परियोजना निदेशक मोनिका रानी ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं कि
“मानदेय का भुगतान शिक्षामित्रों के खातों में जल्द से जल्द किया जाए।”
🌟‘सरकारी कलम’ की राय
यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को आर्थिक राहत देगा, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सकारात्मक माहौल भी बनाएगा। दीपावली से पहले यह ‘डबल खुशियों का पैकेट’ साबित होगा — एक तरफ कर्मचारियों को बोनस, और दूसरी तरफ शिक्षामित्रों को समय पर मानदेय।
🪔 सरकारी कलम की ओर से सभी कर्मचारियों और शिक्षामित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं!
✨ मेहनत का सम्मान, कर्म का उत्सव — यही है ‘नए उत्तर प्रदेश’ की पहचान।
📍लेखक: सरकारी कलम टीम
📅 स्रोत: वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश | बेसिक शिक्षा विभाग आदेश
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