📢 एडेड शिक्षकों को बड़ी राहत: 1641 प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के ऑफलाइन तबादलों को मिली हरी झंडी

📢 एडेड शिक्षकों को बड़ी राहत: 1641 प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के ऑफलाइन तबादलों को मिली हरी झंडी
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शासन ने लंबे समय से तबादले की प्रतीक्षा कर रहे अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को दीपावली से पहले बड़ी सौगात दी है। राज्य सरकार ने 1641 प्रधानाध्यापक और शिक्षकों के ऑफलाइन तबादलों को मंज़ूरी दे दी है।

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🏫 शिक्षा विभाग का बड़ा निर्णय

माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए।
आदेश के अनुसार —

“केवल उन्हीं 1641 शिक्षकों के ऑफलाइन तबादले किए जाएंगे जिनके आवेदन पहले से लंबित थे। इसके बाद इस शैक्षिक सत्र में कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

उन्होंने निर्देश दिया कि तबादला प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि —
➡️ किसी शिक्षक को ऐसे विद्यालय में नहीं भेजा जाएगा, जहाँ वह पहले कार्य कर चुका हो।

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📅 जून से इंतज़ार कर रहे थे शिक्षक

इस शैक्षिक सत्र (2025-26) में पहली बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया से एडेड कॉलेजों के तबादले किए जा रहे हैं।

• ऑनलाइन तबादले जून के अंत तक पूरे हो गए थे,
• लेकिन ऑफलाइन प्रक्रिया अधर में लटक गई थी।

लगातार इंतज़ार और अनिश्चितता के बीच शिक्षक संगठनों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया था, जिसके बाद शासन ने अब यह राहत भरा फैसला लिया है।

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👨‍🏫 शिक्षकों में खुशी की लहर

शासन के आदेश के बाद एडेड कॉलेजों के शिक्षकों में खुशी और राहत की लहर है। वर्षों से तबादला प्रक्रिया में देरी का सामना कर रहे शिक्षक अब अपने नई तैनाती स्थल पर जल्द पहुंच सकेंगे।

शिक्षक संगठनों ने कहा —

“यह फैसला शिक्षकों की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है। अब उम्मीद है कि प्रक्रिया पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरी होगी।”

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🪔 ‘सरकारी कलम’ की राय

यह निर्णय न केवल शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था में भी नई ऊर्जा का संचार करेगा। तबादले का मुद्दा पिछले कई महीनों से अटका हुआ था, जिसे निपटाने के लिए सरकार का यह कदम शिक्षक हितैषी निर्णय माना जा रहा है।

दीपावली के अवसर पर शिक्षकों के लिए यह ‘शासन की ओर से बड़ा तोहफ़ा’ साबित होगा।

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📍लेखक: सरकारी कलम टीम
📅 स्रोत: माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
🔗 www.sarkarikalam.com

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