📚 बिना टीईटी वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पर परीक्षा पर संशय!

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📚 बिना टीईटी वाले शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पर परीक्षा पर संशय!

✍️ शिक्षा सेवा चयन आयोग में अध्यक्ष न होने से टीईटी आयोजन पर प्रश्नचिह्न

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एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने बिना टीईटी (TET) उत्तीर्ण शिक्षकों को दो वर्ष में टीईटी पास करने का अवसर दिया है,
तो दूसरी ओर जिस शिक्षा सेवा चयन आयोग को यह परीक्षा करानी है, वहां पूर्णकालिक अध्यक्ष का पद खाली है।

इस कारण अब उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा (UPTET) के आयोजन को लेकर अनिश्चितता बढ़ गई है।

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🗓 टीईटी जनवरी 2026 में प्रस्तावित थी

पूर्व अध्यक्ष ने 1 अगस्त को 29 और 30 जनवरी 2026 को परीक्षा कराने का निर्णय लिया था,
लेकिन 26 सितंबर को उन्होंने इस्तीफा दे दिया।
अब नए अध्यक्ष के आने के बाद ही यह तय होगा कि —
👉 क्या परीक्षा उसी तय तारीख पर होगी या टलेगी❓

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😟 1.86 लाख शिक्षक चिंता में

प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 1.86 लाख शिक्षक ऐसे हैं जो बिना टीईटी पास किए नियुक्त हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर को अपने आदेश में कहा था कि —

“ऐसे शिक्षक अपनी सेवा में बने रहने के लिए दो साल के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करें।”

अगर वे दो साल में परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो सेवा समाप्ति का खतरा है।

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🧑‍🏫 शिक्षक संगठन बोले – जल्द परीक्षा कराई जाए

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा —

“शिक्षक टीईटी की तैयारी में जुटे हैं।
सरकार और आयोग को जल्द परीक्षा की तिथि स्पष्ट करनी चाहिए ताकि
दो साल की अवधि में कम से कम दो बार परीक्षा का मौका मिले।”

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⚖️ सरकार भी शिक्षकों के साथ

प्रदेश सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है।
सरकार का तर्क है कि कई शिक्षक वर्षों से कार्यरत हैं,
इसलिए उन्हें बिना टीईटी के भी सेवा में बनाए रखा जाए।
मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।

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🔍 परीक्षा नियामक से आयोग तक का सफर

पहले टीईटी परीक्षा का आयोजन “परीक्षा नियामक प्राधिकारी (PNP)” करता था,
लेकिन इस बार यह जिम्मेदारी पहली बार शिक्षा सेवा चयन आयोग को दी गई है।
अब अध्यक्ष न होने से पूरा तंत्र प्रतीक्षा की स्थिति में है।

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🗣 “सरकारी कलम” का निष्कर्ष:
👉 शिक्षक तैयार रहें,
👉 सरकार सतर्क है,
👉 लेकिन परीक्षा की तारीख तय करना अब नए अध्यक्ष के हाथ में है।

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