📰 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) का ऐलान — 17 नवंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण की उठी मांग!

✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम

लखनऊ। प्रदेश के शिक्षकों की आवाज़ एक बार फिर बुलंद होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट) ने शासन स्तर पर लटकी हुई मांगों को लेकर 17 नवंबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव और प्रदर्शन करने की घोषणा की है।

रविवार को विद्या मंदिर गर्ल्स इंटर कॉलेज में आयोजित संगठन की प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक में पुरानी पेंशन बहाली से लेकर तदर्थ शिक्षकों के वेतन और नियमितीकरण तक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया कि जब तक शिक्षकों की मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

Table of Contents

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🔹 प्रमुख मांगें जो उठीं बैठक में:

पुरानी पेंशन योजना (OPS) को तत्काल लागू किया जाए।
साल 2000 तक नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को नियमित किया जाए।
इन शिक्षकों का लंबित वेतन भुगतान शीघ्र किया जाए।
विधान परिषद निर्वाचन में शिक्षकों के मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।

🔹 शिक्षक हित के लिए एकजुटता का संदेश

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि शिक्षकों को लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा है। सरकार द्वारा अपनाई जा रही नीतियां शिक्षक विरोधी हैं।
संगठन के नेताओं ने कहा —

“अगर हमारी जायज़ मांगें नहीं मानी गईं, तो हम सड़कों पर उतरने से पीछे नहीं हटेंगे।”

🔹 संगठन ने घोषित किए समर्थित प्रत्याशी

बैठक में विधान परिषद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संगठन ने अपने समर्थित प्रत्याशियों की घोषणा भी की —

वाराणसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से — डॉ. जितेंद्र सिंह पटेल
बरेली-मुरादाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से — हरि सिंह ढिल्लो

इन नामों को सर्वसम्मति से संगठन का समर्थन दिया गया।

🔹 मौजूद रहे प्रमुख पदाधिकारी

बैठक में संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. शैलेंद्र द्विवेदी, उपाध्यक्ष नन्हे सिंह, महामंत्री आशीष कुमार सिंह, संजय वाजपेयी, नंदा पांडेय, पंकज सिंह, राजेश शर्मा, गौरव पांडेय समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी मौजूद रहे।

🔹 सरकारी कलम की राय 🖋️

सरकारी कलम मानता है कि शिक्षकों के बिना कोई भी शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। तदर्थ शिक्षकों का नियमितीकरण और पुरानी पेंशन बहाली न केवल उनका अधिकार है, बल्कि यह शिक्षा की गुणवत्ता से भी जुड़ा मुद्दा है।
सरकार को चाहिए कि वह शिक्षकों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करे, ताकि संघर्ष नहीं, संवाद से समाधान निकले।

📅 तारीख़ तय — 17 नवंबर
📍 स्थान — शिक्षा निदेशालय, लखनऊ
👥 मुद्दा — शिक्षक सम्मान और अधिकारों की लड़ाई

🗞️ सरकारी कलम आपके साथ है — जहाँ आवाज़ होती है शिक्षकों के हक़ की!
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🔹 प्रमुख मांगें जो उठीं बैठक में:

🔹 शिक्षक हित के लिए एकजुटता का संदेश

🔹 संगठन ने घोषित किए समर्थित प्रत्याशी

🔹 मौजूद रहे प्रमुख पदाधिकारी

🔹 सरकारी कलम की राय 🖋️

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