🩺 अब दो एजेंसियां देखेंगी राज्य कर्मचारियों के इलाज के दावे — कैशलेस योजना को मिलेगी रफ्तार
✍️ By सरकारी कलम टीम | Lucknow | 13 अक्टूबर 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना में बड़ा कदम उठाया है। अब इस योजना के अंतर्गत इलाज के दावों (क्लेम) की जांच के लिए दो अलग-अलग एजेंसियों को जिम्मेदारी दी जाएगी। इसके तहत प्रदेश को दो क्लस्टरों में बांटा जाएगा, ताकि जांच प्रक्रिया तेज़ और पारदर्शी हो सके।
🔹 क्यों लिया गया यह निर्णय?
अभी तक केवल एक एजेंसी ही पूरे प्रदेश के 16 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों के इलाज संबंधी दावों की जांच कर रही थी। लाभार्थियों की बड़ी संख्या और सीमित संसाधनों के कारण दावों की जांच में काफी देरी हो रही थी। इसका सीधा असर भुगतान प्रक्रिया और अस्पतालों में समय पर क्लेम निपटान पर पड़ रहा था।
🔹 अब क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था के तहत प्रदेश को दो क्लस्टर में विभाजित किया जाएगा —
1️⃣ पूर्वी उत्तर प्रदेश क्लस्टर
2️⃣ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्लस्टर
हर क्लस्टर की जांच की जिम्मेदारी अलग-अलग एजेंसी को दी जाएगी। इससे इलाज के दावे (क्लेम) तेज़ी से जांचे जा सकेंगे और लाभार्थियों को समय पर राहत मिलेगी।
🔹 योजना की शुरुआत और दायरा
इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2022 को हुई थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशनरों को निजी व सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान करना है।
📌 कैशलेस सुविधा का लाभ
- 🏥 निजी अस्पतालों में — ₹5 लाख वार्षिक तक कैशलेस इलाज
- 🏥 सरकारी अस्पतालों में — बिना किसी सीमा के इलाज की सुविधा
🔹 साचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी अर्चना वर्मा ने बताया कि अब दो एजेंसियों की नियुक्ति से दावों की जांच तेज़ और सुगम हो सकेगी। इससे न केवल भुगतान प्रक्रिया में सुधार होगा बल्कि अस्पतालों और कर्मचारियों के बीच विश्वास भी मजबूत होगा।
✨ सरकारी कलम की राय:
राज्य सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य है। कैशलेस इलाज जैसी योजनाओं की सफलता सिर्फ शुरूआत पर नहीं, बल्कि उनकी तेज़ और पारदर्शी कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। अगर यह नई व्यवस्था सही तरीके से लागू हुई, तो लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।
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