🏫 अब स्कूलों में भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम! शिक्षा मंत्रालय ने फीस वसूली के लिए UPI को बनाया जरूरी रास्ता 💳📲

🏫 अब स्कूलों में भी डिजिटल पेमेंट सिस्टम! शिक्षा मंत्रालय ने फीस वसूली के लिए UPI को बनाया जरूरी रास्ता 💳📲

📍 नई दिल्ली।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए देशभर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे प्रवेश और परीक्षा शुल्क जैसी राशि UPI और अन्य डिजिटल माध्यमों से वसूलें।
यह निर्णय न सिर्फ स्कूल प्रशासन को आधुनिक और पारदर्शी बनाएगा बल्कि छात्रों और अभिभावकों के लिए भी बड़ी राहत लेकर आएगा।

💡 क्या है नया निर्देश?

शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, और एनसीईआरटी, सीबीएसई, केवीएस (केंद्रीय विद्यालय संगठन) व एनवीएस (नवोदय विद्यालय समिति) जैसी स्वायत्त संस्थाओं को पत्र भेजा है।
पत्र में कहा गया है कि स्कूल अब यूपीआई, मोबाइल वॉलेट, नेट बैंकिंग जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग कर शुल्क वसूलें।

🎯 उद्देश्य: पारदर्शिता और सुविधा दोनों

मंत्रालय का मानना है कि यह पहल ‘Ease of Doing Schooling’ की दिशा में एक बड़ा कदम है।
👉 डिजिटल लेन-देन से

• फीस भुगतान की प्रक्रिया होगी तेज़ और आसान,
• स्कूलों में कैश लेन-देन और गड़बड़ियों पर लगेगी रोक,
• और अभिभावक घर बैठे ही शुल्क जमा कर सकेंगे।

📈 “विकसित भारत 2047” की तैयारी

शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नकद से डिजिटल भुगतान की ओर बदलाव, “विकसित भारत 2047” के लक्ष्य की दिशा में ठोस कदम है।
इससे स्कूलों का प्रशासनिक तंत्र अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा।
साथ ही, छात्रों और अभिभावकों में वित्तीय साक्षरता को भी बढ़ावा मिलेगा, जो एक डिजिटल रूप से सशक्त भारत की आधारशिला रखेगा।

💬 सरकारी कलम की टिप्पणी ✍️

यह कदम शिक्षा प्रणाली में “डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन” की नींव को और मजबूत करेगा।
जहां एक ओर फीस वसूली में भ्रष्टाचार और देरी पर रोक लगेगी, वहीं दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों के अभिभावक भी धीरे-धीरे डिजिटल भुगतान से जुड़ पाएंगे।
यानी शिक्षा के साथ-साथ अब भारत वित्तीय तकनीक की शिक्षा भी दे रहा है।