📰 टीईटी अनिवार्यता पर देशभर के शिक्षक लामबंद — मदुरई में 12 अक्टूबर को होगी निर्णायक बैठक

📰 टीईटी अनिवार्यता पर देशभर के शिक्षक लामबंद — मदुरई में 12 अक्टूबर को होगी निर्णायक बैठक
✍️ लेखक: सरकारी कलम टीम

---

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को शिक्षकों के लिए अनिवार्य किए जाने के बाद, पूरे देश के शिक्षकों में गहरा असंतोष फैल गया है। अब यह असंतोष एक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप लेने जा रहा है।

👉 12 अक्टूबर को तमिलनाडु के मदुरई में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ (AIPTF) की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है, जिसमें देशभर के सभी राज्यों के शिक्षक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह बैठक भविष्य के आंदोलन की दिशा तय करेगी और सरकार को शिक्षकों की आवाज़ सुनाने की एकजुट कोशिश होगी।

---

🎯 बैठक के मुख्य एजेंडे

राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार पांडेय ने बताया कि इस बैठक में केवल टीईटी अनिवार्यता ही नहीं, बल्कि शिक्षकों से जुड़ी अन्य ज्वलंत समस्याओं पर भी चर्चा की जाएगी—

1. टीईटी की अनिवार्यता से उत्पन्न जटिलताओं और समाधान पर मंथन।
2. सभी राज्यों में समान वेतन आयोग लागू करने की मांग।
3. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली को लेकर राष्ट्रीय रणनीति।
4. शिक्षकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और भविष्य निधि से जुड़े मुद्दों पर प्रस्ताव।

---

⚖️ टीईटी पर शिक्षकों की आपत्तियाँ

शिक्षकों का कहना है कि वर्षों की सेवा और अनुभव के बावजूद अब उन्हें फिर से पात्रता परीक्षा देना मजबूरी बना दिया गया है।

“हमने शिक्षा की नींव मज़बूत की है, लेकिन अब उसी नींव को हिलाया जा रहा है। यह न केवल शिक्षकों का अपमान है बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अस्थिरता लाएगा,”
— एक शिक्षक प्रतिनिधि ने सरकारी कलम से बातचीत में कहा।

कई राज्यों के शिक्षकों का तर्क है कि टीईटी पहले से चयनित और कार्यरत शिक्षकों पर लागू करना अनुचित है। इससे लाखों शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक सकता है।

---

📢 आंदोलन की तैयारी

संघ के सूत्रों के मुताबिक, यदि केंद्र सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला, तो

• राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय धरना,
• राज्य स्तर पर रैली और विरोध प्रदर्शन,
• तथा ऑनलाइन हस्ताक्षर अभियान शुरू किए जाएंगे।

---

🇮🇳 एकजुट शिक्षकों का संदेश

अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का कहना है कि यह आंदोलन राजनीतिक नहीं, बल्कि शिक्षकीय अस्मिता का प्रश्न है।
संघ का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार शिक्षकों की वास्तविकता समझे और शिक्षा को परीक्षा से नहीं, अनुभव से जोड़े।

---

🔍 निष्कर्ष

शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षक अब स्वयं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। मदुरई की यह बैठक केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि देशभर के शिक्षकों की एकता का प्रतीक साबित हो सकती है।

✊ “अब शिक्षा की नीति शिक्षक तय करेगा, कागज़ नहीं।”
— यही नारा अब हर शिक्षक के दिल में गूंज रहा है।

---

🖋️ यह विशेष रिपोर्ट “सरकारी कलम” के लिए तैयार की गई है — जहाँ हर शब्द शिक्षकों की आवाज़ बनकर गूंजता है।

---