📰 पत्नी शिक्षित होने मात्र से भरण-पोषण का हक नहीं छीना जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!
✍️ By सरकारी कलम

📰 पत्नी शिक्षित होने मात्र से भरण-पोषण का हक नहीं छीना जा सकता – इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला!
✍️ By सरकारी कलम

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कहा है कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी शिक्षित है या कमाने में सक्षम है, उसे भरण-पोषण (Maintenance) से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि अगर पत्नी वर्तमान में बच्चे की देखभाल या किसी अन्य वाजिब कारण से काम नहीं कर पा रही है, तो पति की यह जिम्मेदारी है कि वह उसके और बच्चे के भरण-पोषण की व्यवस्था करे।

⚖️ मामला क्या है?

कानपुर नगर के निवासी गौरव गुप्ता ने अपनी पत्नी रितिका से 10 अक्तूबर 2018 को शादी की थी। दोनों को एक बेटी भी हुई। कुछ समय बाद दंपती के बीच मतभेद बढ़े और मामला तलाक तक पहुंच गया। पत्नी रितिका ने 14 फरवरी 2022 को परिवार न्यायालय में भरण-पोषण (maintenance) की अर्जी दाखिल की।

परिवार न्यायालय ने 8 अक्तूबर 2024 को आदेश दिया कि पति गौरव गुप्ता अपनी पत्नी को ₹20,000 और बेटी को ₹20,000 यानी कुल ₹40,000 प्रति माह भरण-पोषण के रूप में देगा।

गौरव ने इस आदेश को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी, यह कहते हुए कि उनका वेतन केवल ₹20,000 प्रति माह है और उनकी पत्नी पढ़ी-लिखी होने के बावजूद खुद भी कमा सकती है।

🏛️ हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मदनपाल सिंह की एकलपीठ ने की। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि—

“सिर्फ इसलिए कि पत्नी शिक्षित है और वह कमा सकती है, यह आधार नहीं हो सकता कि उसे भरण-पोषण से वंचित कर दिया जाए।”

कोर्ट ने आगे कहा कि पत्नी के पास इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री है, लेकिन वर्तमान में वह बच्चे की देखभाल के कारण नौकरी नहीं कर पा रही है। यह एक वाजिब कारण है।

हाईकोर्ट ने यह भी पाया कि पति ने अपनी वास्तविक आय छिपाने की कोशिश की है, जबकि उसके पास पर्याप्त साधन हैं।

📚 सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट का हवाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट के पुराने आदेशों का भी हवाला दिया, जिनमें कहा गया था कि —

“एक सक्षम और स्वस्थ व्यक्ति को अपने परिवार — पत्नी और बच्चों — के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त आय अर्जित करने योग्य माना जाता है।”

इस तर्क के आधार पर हाईकोर्ट ने गौरव गुप्ता की अर्जी खारिज करते हुए परिवार न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

💬 अदालत की सख्त टिप्पणी

कोर्ट ने टिप्पणी की कि—

“पति की यह जिम्मेदारी है कि वह अपनी पत्नी और संतान का भरण-पोषण करे। यह जिम्मेदारी केवल तब समाप्त हो सकती है जब पत्नी खुद पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर हो जाए।”

📍 फैसला क्यों महत्वपूर्ण है?

यह निर्णय उन हजारों मामलों के लिए नजीर (precedent) बनेगा, जिनमें पति यह तर्क देते हैं कि उनकी पत्नी शिक्षित है इसलिए उसे भरण-पोषण की जरूरत नहीं है।
अब अदालत ने साफ कर दिया है कि—
✅ पत्नी की शिक्षा या डिग्री से फर्क नहीं पड़ता,
✅ अगर वह काम नहीं कर पा रही है तो पति पर जिम्मेदारी बनी रहेगी,
✅ और बच्चे की देखभाल को वैध कारण माना जाएगा।

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🗣️ सरकारी कलम की राय

यह फैसला न केवल महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करता है बल्कि यह भी याद दिलाता है कि भरण-पोषण कोई एहसान नहीं, बल्कि वैधानिक जिम्मेदारी है।
समाज में ऐसे फैसले समानता और संवेदनशीलता दोनों को मजबूती देते हैं।

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