🧪 परिषदीय विद्यालयों में 29,334 विज्ञान-गणित भर्ती अटकी: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भी कार्रवाई ठप, अभ्यर्थी भड़के

🧪 परिषदीय विद्यालयों में 29,334 विज्ञान-गणित भर्ती अटकी: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद भी कार्रवाई ठप, अभ्यर्थी भड़के
🗞️ By: सरकारी कलम टीम | लखनऊ | 10 अक्टूबर 2025

उत्तर प्रदेश के परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापक पदों पर भर्ती एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक चयन प्रक्रिया आगे न बढ़ने से अभ्यर्थियों में गहरी नाराजगी है।

गुरुवार को प्रदेशभर से आए अभ्यर्थियों ने लखनऊ स्थित शिक्षा निदेशालय पहुंचकर बेसिक शिक्षा परिषद के उपसचिव अजय प्रताप सिंह को ज्ञापन सौंपा और तुरंत चयन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

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⚖️ सुप्रीम कोर्ट का आदेश और सरकार की चुप्पी

अभ्यर्थियों ने ज्ञापन में बताया कि 29 जनवरी 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इस भर्ती को लेकर स्पष्ट आदेश दिया था कि पात्र अभ्यर्थियों का चयन शीघ्र किया जाए।
इसके बाद शासन के उपसचिव आनंद कुमार सिंह ने 19 जुलाई 2025 को महानिदेशक, स्कूल शिक्षा को पत्र भेजकर चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे।

लेकिन तीन महीने बीत जाने के बाद भी ना मेरिट लिस्ट जारी हुई और ना ही चयन की कोई कार्यवाही शुरू की गई।

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🧑‍🎓 अभ्यर्थियों का आरोप

ज्ञापन देने पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि—

“सुप्रीम कोर्ट के आदेश को शासन अनदेखा कर रहा है। योग्य अभ्यर्थी बेरोजगार बैठे हैं जबकि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से चयन प्रक्रिया पूरी करने को कहा था।”

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

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👥 ज्ञापन देने वाले प्रमुख अभ्यर्थी

• आलोक सिंह
• राजेश कुमार
• सचिन कुमार
• मांगे सिंह
• हरेन्द्र कुमार

इन सभी ने एक स्वर में कहा कि अब धैर्य की सीमा समाप्त हो चुकी है, सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का तुरंत अनुपालन करना चाहिए।

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📊 भर्ती की पृष्ठभूमि

विवरण जानकारी भर्ती का नाम विज्ञान एवं गणित सहायक अध्यापक भर्ती कुल पद 29,334 विभाग उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद न्यायालय आदेश 29 जनवरी 2025 (सुप्रीम कोर्ट) शासनादेश 19 जुलाई 2025 वर्तमान स्थिति चयन प्रक्रिया लंबित

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🗣️ सरकारी कलम की राय

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्रवाई न होना न केवल प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि हजारों शिक्षित युवाओं के भविष्य से भी खिलवाड़ है।
अब देखना यह है कि शासन कब इस भर्ती को फिर से गति देता है, या क्या यह मामला भी अन्य लंबित शिक्षकीय भर्तियों की तरह फाइलों में दबकर रह जाएगा?

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