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🏫 “तो सभी स्कूलों को टिन शेड में कर दिया जाना चाहिए” — दिल्ली हाई कोर्ट की तीखी टिप्पणी

✍ | दिल्ली हाई कोर्ट ने टिन शेड में चल रहे स्कूलों पर दिल्ली सरकार के तर्कों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा — यदि ऐसे स्कूलों के परिणाम अच्छे हैं तो सभी स्कूलों को टिन शेड में परिवर्तित कर दिया जाना चाहिए।

⚖️ अदालत की कड़ी टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार और शिक्षा विभाग की खिंचाई करते हुए कहा कि केवल अच्छे परिणाम को तर्क बनाकर स्कूलों को टिन शेड में चलाना अस्वीकार्य है।
अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि वह मामले पर ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करे। ⏳ अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

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📚 याचिका का विवरण

यह जनहित याचिका सोशल जूरिस्ट संगठन की ओर से अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा दाखिल की गई थी।
याचिका में दिल्ली के अशोक नगर क्षेत्र के एक सरकारी स्कूल का उदाहरण दिया गया है, जो पूरी तरह टिन शेड में संचालित होता है और जिसमें करीब 1000 छात्र पढ़ते हैं।
अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठाया गया कि 2024 में शिक्षा सचिव ने वादा किया था कि ऐसे स्कूलों का बुनियादी ढांचा सुधारा जाएगा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 😔

🏗️ सरकार का पक्ष और बचाव

दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने हलफनामा दाखिल कर टिन शेड स्कूलों का बचाव किया।
निदेशालय ने कहा कि बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद, इन स्कूलों ने बेहतर परिणाम दिए हैं और छात्र उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।
हालांकि, अदालत ने इस तर्क को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सिर्फ परिणाम बेहतर होना पर्याप्त नहीं, बल्कि उचित वातावरण और आधारभूत संरचना बच्चों का अधिकार है। 🏫✨

📢 अदालत के सवाल

अदालत ने सख्त लहजे में पूछा — “जब सरकार स्वयं टिन शेड वाले स्कूल चला रही है तो निजी स्कूलों से कैसे प्रतिस्पर्धा कर सकती है?”
इस टिप्पणी ने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।
अदालत ने साफ किया कि सरकारी वादे और ज़मीनी हकीकत में भारी अंतर है। ⚖️

⚖️ अदालत की कड़ी टिप्पणी

📚 याचिका का विवरण

🏗️ सरकार का पक्ष और बचाव

📢 अदालत के सवाल

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