🎓 यूपी में बिना मान्यता वाले कॉलेजों पर सख्ती — छात्रों का भविष्य अब नहीं फंसेगा फर्जी कोर्सों में!

🎓 यूपी में बिना मान्यता वाले कॉलेजों पर सख्ती — छात्रों का भविष्य अब नहीं फंसेगा फर्जी कोर्सों में!
✍️ By सरकारी कलम टीम

उत्तर प्रदेश में अब बिना मान्यता वाले डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर शिकंजा कसने की तैयारी है।
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जो भी संस्थान मान्यता लिए बिना पाठ्यक्रम चला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अब हर कॉलेज को प्रवेश सत्र शुरू होने से पहले अपने सभी पाठ्यक्रमों की मान्यता का पूरा ब्यौरा विभाग को देना अनिवार्य होगा।
इस कदम का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र फर्जी या गैर-मान्यता प्राप्त कोर्स में दाखिला लेकर अपने भविष्य को खतरे में न डाले।

Table of Contents

⚠️ क्यों उठाया गया यह कदम?

प्रदेश में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या लगातार बढ़ रही है —
📊 7610 निजी डिग्री कॉलेज और
📊 52 निजी विश्वविद्यालय अब तक स्थापित हो चुके हैं।

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इतनी बड़ी संख्या में संस्थानों के बीच बिना मान्यता के कोर्स चलाने की शिकायतें लगातार बढ़ रही थीं।
इसी वजह से सरकार ने अब “फूलप्रूफ निगरानी व्यवस्था” लागू करने का निर्णय लिया है।

🧾 कॉलेजों की वेबसाइट पर देना होगा पूरा ब्यौरा

सभी कॉलेजों को अपने संस्थान की वेबसाइट पर यह जानकारी अनिवार्य रूप से देनी होगी कि —
✅ कौन-कौन से कोर्स चल रहे हैं
✅ किन काउंसिलों से (जैसे BCI, NCTE, AICTE आदि) उन्हें मान्यता मिली है
✅ उनके पास कौन-कौन से संसाधन (फैकल्टी, लैब, पुस्तकालय आदि) मौजूद हैं

अगर किसी संस्थान की वेबसाइट पर अधूरी या भ्रामक जानकारी मिली, तो उसे तुरंत नोटिस जारी किया जाएगा।

👨‍💼 जिलों में डीएम की अध्यक्षता वाली कमेटियां करेंगी जांच

हर जिले में डीएम (जिलाधिकारी) की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है।
ये कमेटियां जांचेंगी कि कोई कॉलेज बिना मान्यता के कोर्स तो नहीं चला रहा।
इसके अलावा, पूरी प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी भी की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की “मान्यता में हेराफेरी” न हो सके।

🧠 विशेषज्ञ कमेटी की भूमिका

नए कॉलेजों को मान्यता देने से पहले,
विशेषज्ञ कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि संस्थान ने आवश्यक सभी काउंसिलों (जैसे Bar Council of India, NCTE आदि) से मान्यता ली है या नहीं।
कई कॉलेज केवल “मान्यता के लिए आवेदन” भरकर ही एडमिशन शुरू कर देते हैं —
अब ऐसे मामलों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी।

🗣️ उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा —

“विद्यार्थियों के भविष्य से किसी भी कीमत पर खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा।
जिलों में डीएम जांच करेंगे और दोषी संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।”

🎓 छात्रों के लिए जागरूकता अभियान

सरकार अब छात्रों को भी जागरूक करेगी कि वे किसी भी कोर्स में दाखिला लेने से पहले यह जरूर जांच लें कि —
📍 वह कॉलेज/कोर्स मान्यता प्राप्त है या नहीं
📍 वेबसाइट पर मान्यता प्रमाणपत्र उपलब्ध है या नहीं

यदि किसी को संदेह हो तो वह उच्च शिक्षा विभाग को शिकायत कर सकेगा।

💬 सरकारी कलम की राय

यह फैसला लंबे समय से आवश्यक था।
प्रदेश में बढ़ते “फर्जी डिग्री कॉलेजों” और “बिना मान्यता के कोर्सों” ने न केवल छात्रों का भविष्य खतरे में डाला, बल्कि उच्च शिक्षा की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए।
अगर यह सख्ती वास्तव में लागू होती है, तो इससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता दोनों आएंगे।