📰 यूपी के 45 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर — पुरानी पेंशन पर शासन ने मांगा स्पष्ट प्रस्ताव, शिक्षकों में बढ़ी उम्मीदें

📰 यूपी के 45 हजार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर — पुरानी पेंशन पर शासन ने मांगा स्पष्ट प्रस्ताव, शिक्षकों में बढ़ी उम्मीदें
✍️ By सरकारी कलम टीम

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश के विभिन्न बैचों के विशिष्ट बीटीसी शिक्षकों के लिए एक बार फिर पुरानी पेंशन (OPS) की बहाली की उम्मीद जग उठी है।
शासन ने इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग और एससीईआरटी (SCERT) से स्पष्ट प्रस्ताव मांगा है।
पत्र जारी होते ही प्रदेशभर में शिक्षकों के बीच हलचल और उम्मीद दोनों बढ़ गई हैं।

Table of Contents

🧾 किन शिक्षकों का मामला है?

बेसिक शिक्षा विभाग के उप सचिव आनंद कुमार सिंह की ओर से जारी पत्र के अनुसार, निम्नलिखित प्रशिक्षण बैचों के शिक्षकों का प्रस्ताव मांगा गया है —

📘 दो वर्षीय बीटीसी – 2001
📘 विशिष्ट बीटीसी – 2004
📘 दो वर्षीय उर्दू बीटीसी – 2005

इन बैचों के आधार पर चयनित शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने को लेकर शासन ने अब औपचारिक रूप से विभाग से रिपोर्ट मांगी है।

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👩‍🏫 कितने शिक्षक होंगे प्रभावित?

📍 बीटीसी 2001 बैच — लगभग 2800 शिक्षक
📍 विशिष्ट बीटीसी 2004 — 35,000 से अधिक शिक्षक
📍 उर्दू बीटीसी 2005 — हजारों शिक्षक

कुल मिलाकर, प्रदेश के लगभग 45,000 शिक्षक इस निर्णय से प्रभावित होंगे।

🕰️ मामला वर्षों से लंबित

इन बैचों के शिक्षक लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं।
शिक्षकों का कहना है कि उनका प्रशिक्षण 1 अप्रैल 2005 से पहले प्रारंभ हुआ था, इसलिए वे पुरानी पेंशन योजना के पात्र हैं।
इसके बावजूद अब तक उन्हें NPS (नई पेंशन योजना) के तहत रखा गया है।

🗣️ एसोसिएशन का रुख

विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संतोष तिवारी ने कहा —

“मुख्यमंत्री ने स्वयं घोषणा की थी कि अर्ह शिक्षकों-कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा,
लेकिन विभागीय प्रक्रिया बहुत धीमी है।
शासन का यह पत्र उम्मीद जगाता है, पर अब ठोस निर्णय आवश्यक है।”

⚙️ शासन की मंशा — जल्द बने प्रस्ताव

शासन ने स्पष्ट कहा है कि एससीईआरटी और बेसिक शिक्षा विभाग जल्द से जल्द अपना प्रस्ताव भेजें,
ताकि सरकार अंतिम निर्णय ले सके।
सूत्रों के मुताबिक, यदि रिपोर्ट समय पर आ जाती है, तो इस पर मंत्रिमंडल स्तर पर चर्चा की संभावना है।

💬 “सरकारी कलम” की राय

यह मामला सिर्फ पेंशन का नहीं, बल्कि न्याय और समानता का मुद्दा है।
2005 से पहले प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले शिक्षकों को OPS से वंचित रखना
ना सिर्फ नीतिगत असमानता है, बल्कि वर्षों से सेवा कर रहे शिक्षकों के साथ न्यायिक अन्याय भी है।

अगर शासन इस बार ठोस निर्णय लेता है, तो यह प्रदेश के हजारों परिवारों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।

📢 निष्कर्ष

✅ शासन ने मांगा स्पष्ट प्रस्ताव
✅ 45 हजार शिक्षकों की उम्मीदें फिर जगीं
✅ सीएम की घोषणा के बाद भी फंसा था मामला
✅ अब जल्द आ सकता है बड़ा निर्णय

🗞️ सरकारी कलम — शिक्षकों की आवाज़, सच्चाई की कलम से
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