🗳️ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख नामों का ब्योरा मांगा — 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

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🗳️ सुप्रीम कोर्ट ने बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख नामों का ब्योरा मांगा — 9 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली।
बिहार की मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) को लेकर उठे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से बड़ा स्पष्टीकरण मांगा है। शीर्ष अदालत ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अंतिम मतदाता सूची से हटाए गए 3.66 लाख मतदाताओं का पूरा ब्योरा 10 अक्टूबर (गुरुवार) तक पेश करे।

यह मामला एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों पर उठी याचिकाओं से जुड़ा है, जिनकी सुनवाई अब 9 अक्टूबर को होगी।

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⚖️ कोर्ट की टिप्पणी — “जमीनी शिकायत नहीं, सिर्फ दिल्ली में विश्लेषण”

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि अब तक किसी भी प्रभावित मतदाता ने आयोग के पास औपचारिक शिकायत या अपील दर्ज नहीं की है।
पीठ ने यह भी कहा कि —

“अदालती आदेशों के कारण चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी है, लेकिन किसी भी भ्रम से बचने के लिए आयोग को हटाए और जोड़े गए नामों की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।”

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🗂️ निर्वाचन आयोग का पक्ष — “नाम हटाने में पूरी पारदर्शिता”

निर्वाचन आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी ने कहा कि

“पूरी प्रक्रिया पारदर्शी थी। नाम हटाने में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया और जिन लोगों के नाम सूची से हटे, उनका पूरा रिकॉर्ड आयोग के पास मौजूद है।”

आयोग ने यह भी बताया कि ज्यादातर नाम नए मतदाताओं के हैं, जबकि कुछ पुराने नाम भी तकनीकी कारणों से हटे हैं।
उन्होंने याचिकाकर्ताओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि —

“अभी तक किसी भी वास्तविक मतदाता ने अपील नहीं की है। दिल्ली के कुछ संगठन केवल आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर सवाल उठा रहे हैं।”

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📜 राजनीतिक आरोपों पर कोर्ट का रुख

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने अदालत से आग्रह किया कि

“ऐसे राजनीतिक या नागरिक समूहों की टिप्पणियों पर रोक लगाई जाए जो मतदाता सूची की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करते हैं। ‘वोट चोरी’ जैसे दावे जनता को गुमराह करते हैं।”

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि —

“याचिकाओं ने पारदर्शिता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की वैधानिक प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिए।”

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📅 अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को गुरुवार तक पूरा डेटा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय की गई है।

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📍मामला: बिहार की मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
📋 हटाए गए नाम: लगभग 3.66 लाख
⚖️ अदालत: सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली
👥 पीठ: जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची
🗓️ अगली सुनवाई: 9 अक्टूबर 2025

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