डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में टीईटी मामले पर रिव्यू पिटिशन — ✊📜
✍️ लखनऊ, सरकारी कलम डेस्क |
शिक्षक समुदाय के हक़ और सम्मान की रक्षा के लिए एक बार फिर से एक मजबूत आवाज़ उठी है। प्रसिद्ध शिक्षक नेता डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा की अगुवाई में टीईटी (TET) मामले से जुड़े अहम बिंदुओं पर पुनर्विचार के लिए रिव्यू पिटिशन दायर की गई है। यह याचिका 4 अक्टूबर 2025 को केस नंबर 57161/2025 के रूप में दर्ज हुई है।
इस याचिका में गाजियाबाद के मांडलिक मंत्री मेघराज सिंह मुख्य याची के रूप में शामिल हैं, जबकि बस्ती जनपद के बहादुरपुर ब्लॉक के मनोज उपाध्याय सहित प्रदेशभर के अनेक शिक्षक इसमें सह-याचिकाकर्ता के रूप में जुड़े हैं।
⚖️ याचिका का उद्देश्य
यह रिव्यू पिटिशन शिक्षकों से जुड़े उन महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दों पर पुनर्विचार की मांग करती है, जिनका असर हजारों शिक्षकों के भविष्य और सेवा शर्तों पर सीधा पड़ता है।
डॉ. शर्मा के नेतृत्व में यह कदम एक ऐसे समय पर उठाया गया है जब शिक्षकों के हितों की अनदेखी को लेकर गहरा असंतोष देखा जा रहा है।
👨🏫 शिक्षक समाज की उम्मीदें
शिक्षक समुदाय का मानना है कि यह रिव्यू पिटिशन केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि “न्याय की लड़ाई” है — उस वर्ग के लिए जो प्रदेश की नींव तैयार करता है, लेकिन नीतियों की उलझनों में बार-बार उपेक्षित रह जाता है।
बस्ती से जुड़े शिक्षक मनोज उपाध्याय ने कहा कि “हमारा उद्देश्य सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे शिक्षक समाज के सम्मान के लिए है। हमें विश्वास है कि यह पहल न्याय की दिशा में निर्णायक साबित होगी।”
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डॉ.की अगुवाई में पहले भी कई मामलों में शिक्षक समुदाय को राहत मिली है।
इस बार भी उन्होंने स्पष्ट कहा है कि —
“शिक्षक समाज को न्याय दिलाने तक यह संघर्ष जारी रहेगा। जब तक शिक्षकों के अधिकार सुरक्षित नहीं हो जाते, तब तक सरकारी नीतियों की समीक्षा आवश्यक है।”
🌟 “सरकारी कलम” की टिप्पणी
सरकारी कलम हमेशा से शिक्षक हितों की आवाज़ को प्राथमिकता देता रहा है।
डॉ. शर्मा की इस पहल से यह उम्मीद बंधी है कि टीईटी से जुड़े लंबित विवादों पर एक नया दृष्टिकोण उभरेगा और उन हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी जो वर्षों से अनिश्चितता में जी रहे हैं।
🕊️ निष्कर्ष
यह रिव्यू पिटिशन केवल एक केस नहीं, बल्कि शिक्षक सम्मान की पुनर्स्थापना का आंदोलन है।
अब पूरा शिक्षक वर्ग एकजुट होकर इस संघर्ष के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा है।
अगर न्यायालय से सकारात्मक निर्णय आता है, तो यह कदम प्रदेश के शिक्षा इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा।
✍️ रिपोर्ट: सरकारी कलम टीम
📅 दिनांक: 7 अक्टूबर 2025
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