👉 अब मानव संपदा पोर्टल से ही मिलेगी छुट्टी — यूपी के शिक्षकों के लिए नई सख्त व्यवस्था, फोन या पत्र से अवकाश हुआ बंद

📚 अब फोन या पत्र से नहीं मिलेगी छुट्टी! मानव संपदा पोर्टल से ही अवकाश स्वीकृत होगा — शिक्षा विभाग ने जारी किए सख्त निर्देश
✍️ सरकारी कलम डेस्क | लखनऊ

अब उत्तर प्रदेश के हाई स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मी बिना मानव संपदा पोर्टल (Manav Sampada Portal) पर आवेदन किए किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं ले सकेंगे।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने फोन या लिखित आवेदन पत्र के जरिए अवकाश लेने की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी है। 📲

यदि कोई शिक्षक या कर्मचारी फोन पर या पत्र भेजकर अवकाश का आवेदन करता है, तो उसे स्वतः रद्द माना जाएगा, और उस दिन अनुपस्थित (गैरहाजिर) माना जाएगा।

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⚠️ विभाग की सख्ती: अब नहीं चलेगा मनमाना अवकाश

शासन द्वारा इस संबंध में सख्त निर्देश जारी किए जाने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने नए दिशा-निर्देशों के साथ निगरानी प्रणाली लागू की है।
अब से किसी भी शिक्षक या कर्मी की अनुपस्थिति केवल तभी वैध मानी जाएगी जब मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन अवकाश आवेदन स्वीकृत हो।

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👁️‍🗨️ निरीक्षण के लिए बनी निगरानी टीमें

शिक्षा विभाग ने अवकाश व्यवस्था की निगरानी के लिए शिक्षा अधिकारियों की विशेष टीमें गठित की हैं।
ये टीमें कार्यदिवसों में प्रतिदिन विद्यालयों का निरीक्षण करेंगी और शाम 5 बजे तक अपनी रिपोर्ट शिक्षा निदेशालय को भेजेंगी।

निरीक्षण रिपोर्ट के लिए एक मानक प्रारूप (Format) भी भेजा गया है, जिसमें यह विवरण अनिवार्य होगा —

मंडल और जिले का नाम
निरीक्षित विद्यालयों की संख्या
बिना स्वीकृति अनुपस्थित शिक्षक/कर्मी का विवरण
की गई कार्यवाही का उल्लेख

🧾 निरीक्षण टीमों में कौन-कौन होंगे

मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक
मंडलीय उप शिक्षा निदेशक
जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS)
निदेशालय स्तर के अधिकारी

ये अधिकारी प्रतिदिन के निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव को भेजेंगे।

📉 बिना अनुमति अनुपस्थित रहने पर सख्त कार्यवाही

सर्कुलर में कहा गया है कि कई हाई स्कूलों में शिक्षक और कर्मचारी बिना अनुमति अनुपस्थित रहते हैं, जिससे छात्रों का पठन-पाठन प्रभावित होता है।
अब ऐसे मामलों में कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

🧑‍🏫 वार्षिक परीक्षाओं से पहले सख्ती का कारण

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं।
शिक्षकों की अनियमित उपस्थिति से विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो रही थी, जिसे रोकने के लिए यह सख्त डिजिटल व्यवस्था लागू की गई है।

💬 सरकारी कलम की राय

“मानव संपदा पोर्टल” के माध्यम से अवकाश की यह डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों बढ़ाएगी।
हालांकि, इसके साथ यह भी जरूरी है कि पोर्टल का संचालन सुचारू हो, ताकि तकनीकी खामी के कारण शिक्षकों को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। ⚙️