🏛️ “सिर्फ एक मैसेज से देशद्रोह नहीं बनता अपराध” — इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएनएस धारा 152 पर दी अहम व्याख्या

कोर्ट ने कहा — बोले या लिखे शब्द तब तक अपराध नहीं जब तक वे वास्तव में भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को प्रभावित न करें

प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज पोस्ट या फॉरवर्ड करने मात्र से भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita – BNS) की धारा 152 के तहत अपराध नहीं बनता। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संतोष राय ने मेरठ के साजिद चौधरी की जमानत मंजूर करते हुए की है, जिस पर इस धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीएनएस की धारा 152 एक नई और गंभीर धारा है, जिसमें देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए कठोर सजा का प्रावधान है। लेकिन इसे लागू करते समय “तर्कसंगत व्यक्ति” (reasonable person) के मानक अपनाना आवश्यक है।

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⚖️ क्या कहा कोर्ट ने

हाईकोर्ट ने कहा कि—

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“सोशल मीडिया पर बोले गए या लिखे गए शब्द भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के दायरे में आते हैं। उनकी संकीर्ण व्याख्या नहीं की जानी चाहिए, जब तक वे स्पष्ट रूप से अलगाववाद, सशस्त्र विद्रोह या देश की एकता को खतरे में डालने की प्रकृति के न हों।”

न्यायालय ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति का सिर्फ किसी देश के समर्थन में किया गया पोस्ट, भले ही वह “पाकिस्तान जिंदाबाद” जैसा क्यों न हो, क्रोध या वैमनस्य तो पैदा कर सकता है, परंतु यह अपने आप में बीएनएस की धारा 152 के तत्वों को पूरा नहीं करता।

ऐसे मामलों में यदि अपराध बनता भी है, तो वह बीएनएस की धारा 196 के अंतर्गत आएगा, जिसमें सात साल तक की सजा का प्रावधान है।

📘 क्या है बीएनएस की धारा 152

बीएनएस (Bharatiya Nyaya Sanhita) की धारा 152 उन कृत्यों पर लागू होती है जो —

भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालें,
अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, या विध्वंसक गतिविधियों को बढ़ावा दें,
या अलगाववादी भावनाओं को प्रोत्साहित करें।

यह धारा देशद्रोह (Sedition) जैसी गंभीर धाराओं की श्रेणी में आती है और इसका दुरुपयोग न हो, इसके लिए कोर्ट ने “सावधानीपूर्वक उपयोग” की सलाह दी है।

🔍 मामला क्या था

मेरठ के साजिद चौधरी को “पाकिस्तान जिंदाबाद” से संबंधित एक पोस्ट फॉरवर्ड करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
उनकी ओर से दायर जमानत याचिका में कहा गया कि —

“याची को गलत इरादों से फंसाया गया है। उसने कोई मूल पोस्ट नहीं किया, केवल संदेश फॉरवर्ड किया था।”

कोर्ट ने यह दलील मानते हुए कहा कि सिर्फ मैसेज फॉरवर्ड करने से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि आरोपी ने भारत की एकता या संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखा था।

⚖️ सीआरपीसी की धारा 319 पर भी कोर्ट की टिप्पणी

एक अन्य आदेश में न्यायमूर्ति समीर जैन ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत अतिरिक्त अभियुक्तों को तलब करने की शक्ति असाधारण (extraordinary) है और इसे केवल मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ही प्रयोग किया जा सकता है,
विवेचना के दौरान जुटाए गए तथ्यों के आधार पर नहीं।

उन्होंने चंदौली जिले के एक मामले में सीजेएम द्वारा तलब किए गए तीन अभियुक्तों के आदेश को रद्द कर दिया।

🗣️ ‘सरकारी कलम’ की राय

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा और बीएनएस के संतुलित प्रयोग की दिशा में बेहद अहम है।
यह स्पष्ट संदेश देता है कि कानून का उद्देश्य दमन नहीं, बल्कि राष्ट्रहित में विवेकपूर्ण न्याय है।

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“हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सिर्फ एक पोस्ट से नहीं बनता देशद्रोह — बीएनएस 152 पर अहम टिप्पणी”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक सोशल मीडिया मैसेज पोस्ट करने से बीएनएस धारा 152 का अपराध नहीं बनता। कोर्ट ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए कहा कि यह धारा तभी लागू होगी जब शब्द या पोस्ट वास्तव में देश की एकता और संप्रभुता को खतरे में डालें।

⚖️ क्या कहा कोर्ट ने

📘 क्या है बीएनएस की धारा 152

🔍 मामला क्या था

⚖️ सीआरपीसी की धारा 319 पर भी कोर्ट की टिप्पणी

🗣️ ‘सरकारी कलम’ की राय

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