🏫 70 हज़ार शिक्षामित्रों को चाहिए न्याय: BTC-TET पास शिक्षामित्रों के नियमितीकरण की मांग तेज

लखनऊ | सरकारी कलम डेस्क

उत्तर प्रदेश बीटीसी शिक्षक संघ ने सरकार से मांग की है कि परिषदीय विद्यालयों में पिछले 25 सालों से कार्यरत बीटीसी व सीटेट/यूपीटेट पास शिक्षामित्रों को नई नियमावली बनाकर नियमित किया जाए।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने बताया कि प्रदेश में इस समय करीब 1.48 लाख से अधिक शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 70 हज़ार शिक्षामित्र ऐसे हैं जो बीटीसी प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं और साथ ही टीईटी/सीटीईटी भी पास हैं। ऐसे में ये पूरी तरह योग्य हैं लेकिन फिर भी उन्हें सहायक अध्यापक का दर्जा नहीं मिल रहा।

👉 संघ ने दलील दी कि जैसे उत्तराखंड सरकार ने 29 जुलाई 2019 को नियमावली जारी कर स्पष्ट किया था कि संविदा पर कार्यरत ऐसे शिक्षामित्र जिन्हें सरकार ने बीटीसी प्रशिक्षण और टीईटी-सीटीईटी की पात्रता दी है, उन्हें सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्त किया जाएगा, वैसा ही आदेश उत्तर प्रदेश में भी लागू होना चाहिए।

📢 संघ का कहना है कि प्रदेश के 70 हज़ार शिक्षामित्र न्याय की राह देख रहे हैं। इनकी सेवाओं को मान्यता देते हुए इन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाना चाहिए, ताकि परिषदीय शिक्षा व्यवस्था में स्थिरता और गुणवत्तापूर्ण पठन-पाठन सुनिश्चित हो सके।

🔎 निष्कर्ष

शिक्षामित्रों की यह मांग केवल रोजगार का सवाल नहीं है, बल्कि यह परिषदीय शिक्षा व्यवस्था की मजबूती और बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा मुद्दा है। अब देखना यह होगा कि सरकार उत्तराखंड की तर्ज पर बड़ा फैसला लेती है या नहीं।