📰 टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक: आरटीई अधिनियम की वैधानिकता को दी चुनौती

📰 टीईटी अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षक: आरटीई अधिनियम की वैधानिकता को दी चुनौती

👉 उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (टीईटी) पास करने की अनिवार्यता के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन (UTA) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (RTE Act) और इसके 2017 संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी है।

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⚖️ याचिका में क्या कहा गया है?

संगठन का कहना है कि –

• आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) और 2017 संशोधन अधिनियम की धारा-2 लागू करने से हजारों शिक्षकों की आजीविका पर संकट आ गया है।
• उत्तर प्रदेश में 1999, 2004 और 2007 में विशेष बीटीसी योजनाओं के तहत बीएड और वीपीएड धारकों की नियुक्ति हुई थी।
• मृतक आश्रित कोटे से भी हजारों शिक्षकों की नियुक्तियां हुईं, जिन्हें राज्य सरकार ने पूरी तरह वैध माना था।
• लेकिन एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) ने 2010 से 2021 तक कई अधिसूचनाएं जारी कर न्यूनतम योग्यता और पात्रता को बार-बार बदल दिया।

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📝 संगठन के प्रमुख तर्क

1. पूर्व नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी लागू नहीं हो सकता
   • कई शिक्षक उस समय की वैध नीतियों के तहत नियुक्त हुए थे।
   • कुछ शिक्षक बीएड धारक हैं, जिन्हें नियमों के अनुसार टीईटी में बैठने की अनुमति ही नहीं है।
2. पूर्व प्रभाव से कानून का प्रयोग असंवैधानिक
   • पहले से नियुक्त शिक्षकों को अचानक अयोग्य घोषित करना अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 21 (जीवन और आजीविका का अधिकार) का उल्लंघन है।
3. संघीय ढांचे पर असर
   • केंद्र सरकार के संशोधनों से राज्यों की भर्ती नीतियों में हस्तक्षेप हो रहा है।
   • यह संघीय ढांचे (Federal Structure) की भावना के खिलाफ है।

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📢 संगठन का पक्ष

UTA प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा –

• अधिनियम संशोधन मौलिक अधिकारों के विरुद्ध और असंवैधानिक है।
• कई शिक्षक ऐसे हैं जो अब टीईटी के लिए आवेदन तक नहीं कर सकते।
• 2001 से पहले इंटर + बीटीसी आधार पर नियुक्त शिक्षक, जिनकी सेवा पांच साल से अधिक हो चुकी है, या मृतक आश्रित कोटे में इंटर योग्यता पर नियुक्त अध्यापक अब आवेदन नहीं कर सकते।
• ऐसे शिक्षकों को अनिवार्यता से राहत दी जानी चाहिए।

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🚩 शिक्षक संगठनों की मांग

• आरटीई अधिनियम की धारा 23 (2) और 2017 संशोधन की धारा 2 को असंवैधानिक घोषित किया जाए।
• इन प्रावधानों के तहत शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई पर तुरंत रोक लगाई जाए।

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✍️ निष्कर्ष

टीईटी की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि हजारों शिक्षकों के भविष्य और आजीविका से जुड़ा प्रश्न है। अब देखना होगा कि उच्चतम न्यायालय इस पर क्या रुख अपनाता है – क्या शिक्षकों को राहत मिलेगी या फिर सरकार का नियम ही लागू रहेगा।

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✍️ लेख: सरकारी कलम
📌 शिक्षकों के हक़ की आवाज़ – सीधे आपके लिए 🙌

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