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📢 1 अक्तूबर से बदल गए ये बड़े नियम: बैंकिंग से डाक सेवा तक असर

नए महीने के साथ ही आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़े कई नियम बदल गए हैं। 1 अक्तूबर से बैंकिंग, डाक, यूपीआई, पेंशन और निवेश योजनाओं में बड़े बदलाव लागू हो चुके हैं। इनका सीधा असर हर आम आदमी की जेब और सेवाओं पर पड़ेगा। आइए जानते हैं विस्तार से 👇

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📮 स्पीड पोस्ट में ओटीपी सुविधा

• अब अगर आप चाहते हैं कि आपका पत्र/पार्सल सिर्फ उसी व्यक्ति तक पहुँचे जिसका नाम लिखा है, तो यह सुविधा उपलब्ध होगी।
• डिलीवरी से पहले मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा, और उसी के सत्यापन के बाद पार्सल सौंपा जाएगा।
• इसके लिए 5 रुपये अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  👉 यानी अब स्पीड पोस्ट और भी सुरक्षित हो जाएगी।

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🏦 पीएनबी (Punjab National Bank) की सेवाएँ महंगी

• चेकबुक शुल्क ₹1 तक बढ़ाया गया।
• लॉकर किराया बढ़ा दिया गया है:
  • ग्रामीण क्षेत्र: ₹2,500/साल
  • अर्ध-शहरी क्षेत्र: ₹3,000/साल
  • महानगर: ₹4,000/साल

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📱 यूपीआई (UPI) पर ‘पैसा मांगने’ की सुविधा बंद

• UPI Collect Request यानी किसी से सीधे “Request Money” भेजने की सुविधा बंद कर दी गई है।
• अब आपको पैसे सीधे भुगतान (Send Money) के जरिए ही लेने होंगे।

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🏦 यस बैंक (Yes Bank) के बदलाव

• स्मार्ट सैलरी एडवांटेज खाता धारकों को अब RuPay डेबिट कार्ड मिलेगा।
• इस पर ₹199 का शुल्क लगेगा।
• अगर खाते में हर माह ₹10,000 वेतन या औसत बैलेंस है तो यह शुल्क माफ होगा।
• लेकिन अगर 3 महीने तक वेतन नहीं आता, तो खाता नियमित हो जाएगा और ₹750 वार्षिक शुल्क लग सकता है।

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👴 पेंशन योजनाओं में बदलाव

• एनपीएस/यूपीएस खाता खोलने पर ₹18 शुल्क और PRAN कार्ड के लिए ₹40 देना होगा।
• सालाना मेंटेनेंस चार्ज ₹100 प्रति खाता।
• अटल पेंशन योजना और NPS-Lite में खाता खोलने व मेंटेनेंस पर ₹15 शुल्क।

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📈 NPS निवेश नियम में ढील

• पहले गैर-सरकारी कर्मचारियों को 75% तक ही इक्विटी (शेयर मार्केट) में निवेश की अनुमति थी।
• अब यह सीमा हटा दी गई है।
• यानी आप चाहें तो अपनी पूरी राशि इक्विटी में लगा सकते हैं।
  👉 इससे पेंशन फंड में अधिक मुनाफा कमाने का मौका मिलेगा।

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🧓 जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate)

• पेंशन विभाग ने डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू किया है।
• बुजुर्ग और दिव्यांग पेंशनभोगियों के लिए घर-घर जाकर प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा दी जाएगी।
• 80 साल या उससे अधिक आयु के पेंशनर्स 1 अक्तूबर से ही प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

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✒️ सरकारी कलम की राय

1 अक्तूबर से लागू ये नियम आम आदमी की जेब, बैंकिंग और पेंशन को सीधे प्रभावित करेंगे।

• जहाँ डाक विभाग की नई सुविधा सुरक्षा बढ़ाएगी, वहीं बैंकों के नए शुल्क आम लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालेंगे।
• यूपीआई में बदलाव से डिजिटल लेन-देन करने वाले यूज़र्स को झटका लगेगा।
• वहीं पेंशन और एनपीएस निवेश में ढील बुजुर्गों और निवेशकों के लिए राहत और मुनाफे का नया अवसर लेकर आई है।

👉 साफ है कि ये बदलाव सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर किए गए हैं, लेकिन इनका असर आम नागरिक की जेब पर जरूर महसूस होगा।

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