---

🙏 अनुकंपा नियुक्ति नियमों में बड़ा बदलाव: अब आश्रितों को मिलेगी केवल उसी समूह में नौकरी

लखनऊ, 27 सितम्बर 2025 📰 – उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने शुक्रवार को सरकारी सेवकों की मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को मिलने वाली अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मृतक कर्मचारी जिस समूह (ग या घ) में कार्यरत था, उसके आश्रित को उसी समूह तक ही नौकरी मिलेगी, इससे ऊँचे पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी।

👉 अभी तक व्यवस्था यह थी कि यदि आश्रित की शैक्षिक योग्यता अधिक थी तो उसे उच्च समूह (ग से ऊपर) में भी नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब यह रास्ता बंद हो गया है।

---

📜 नया नियम क्या कहता है?

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती (14वां संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है।

• नियम 5 (1) में स्पष्ट किया गया है कि मृतक जिस समूह (ग या घ) में कार्यरत था, आश्रित को उसी श्रेणी में नौकरी मिलेगी।
• समूह ‘क’ और ‘ख’ के पदों पर किसी भी स्थिति में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जाएगी।
• यूपी लोक सेवा आयोग (UPPSC) या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) के दायरे वाले पदों पर भी नियुक्ति का प्रावधान नहीं रहेगा।

---

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फैसला

यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में किया गया है।
प्रेमलता बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामले में 5 अक्तूबर 2021 को उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि:

“अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य आर्थिक संकट से उबारना है, न कि योग्यतानुसार उच्च पद देना।”

इसी आधार पर अब यूपी सरकार ने नियमावली में संशोधन किया है।

---

👨‍👩‍👧 प्रभावित परिवारों के लिए क्या मायने?

• सकारात्मक पक्ष:
  • नियम स्पष्ट हो गया है, अब नियुक्ति प्रक्रिया में विवाद की संभावना कम होगी।
  • जिन परिवारों को तत्काल आर्थिक सहयोग चाहिए, उन्हें जल्दी नौकरी मिल सकेगी।
• नकारात्मक पक्ष:
  • आश्रित की योग्यता चाहे जितनी भी अधिक हो, उसे उच्च पद का लाभ नहीं मिलेगा।
  • इससे कई पढ़े-लिखे युवाओं को अपनी क्षमता से कम स्तर की नौकरी करनी पड़ सकती है।
  • सरकारी परिवारों में असंतोष की स्थिति बन सकती है।

---

🧐 निष्कर्ष

अनुकंपा नियुक्ति हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रही है। सरकार का तर्क है कि इसका मकसद योग्यता आधारित प्रमोशन नहीं, बल्कि मृतक के परिवार को तत्काल सहारा देना है। लेकिन दूसरी ओर, उच्च शिक्षित आश्रितों के लिए यह संशोधन निराशाजनक भी साबित हो सकता है।

अब देखना यह होगा कि क्या सरकार आगे चलकर शैक्षिक योग्यता के आधार पर करियर ग्रोथ के अवसर उपलब्ध कराती है या नहीं।

---

✍️ लेख: सरकारी कलम
🌐 www.sarkarikalam.com

---