📘 नए सत्र 2026-27 के लिए RTE की तैयारी तेज, अब अनिवार्य होगी अपार आईडी.नहीं मिलेगी स्कूलों को छात्रवृत्ति

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📘 नए सत्र 2026-27 के लिए RTE की तैयारी तेज, अब अनिवार्य होगी अपार आईडी

लखनऊ।
उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखा दी है। इस बार निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने वाले बच्चों के लिए आधार कार्ड के साथ-साथ अपार आईडी (APAAR ID) भी अनिवार्य कर दी गई है।

यदि प्रवेशित बच्चों की अपार आईडी नहीं बनाई जाती है, तो विद्यालय को शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

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अपार आईडी बनाने में सुस्ती 🐌

प्रदेश में अब तक केवल 55% छात्रों की अपार आईडी ही बन पाई है।
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशों के बावजूद निजी विद्यालय इस ओर लापरवाही बरत रहे हैं।
अब महानिदेशालय ने आदेश दिया है कि निजी स्कूल भी सरकारी विद्यालयों की तरह अभियान चलाकर बच्चों की अपार आईडी बनवाएं।

शुल्क प्रतिपूर्ति से पहले होगा कड़ा सत्यापन ✅

शासन ने तय किया है कि RTE के तहत निजी विद्यालयों को शुल्क प्रतिपूर्ति केवल तब मिलेगी जब—

बच्चे की रजिस्ट्रेशन आईडी व अपार आईडी उपलब्ध हो।
विद्यालय का यू-डायस कोड दर्ज हो।
विद्यालय बदलने पर सक्षम स्तर से प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत हों।
बच्चे की कुल उपस्थिति का विवरण दर्ज हो।

👉 इसका ऑनलाइन सत्यापन सीडीओ द्वारा नामित अधिकारी करेंगे।
👉 बीएसए अपनी लॉगिन से डाटा फीडिंग का सत्यापन करेंगे।
👉 इसके बाद ही शुल्क भुगतान होगा।

प्रवेश न लेने पर देना होगा कारण 🏫

यदि कोई निजी विद्यालय आवंटित बच्चे का प्रवेश लेने से मना करता है, तो उसे कारण बताना होगा।
उचित कारण न मिलने पर बीएसए, डीएम को रिपोर्ट भेजेंगे।
डीएम ऐसे विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही करेंगे।

नए सत्र के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय निगरानी समिति बनाई गई है, जो RTE प्रवेश प्रक्रिया पर नजर रखेगी।

APAAR योजना के तहत लाभ 🎒

प्रति बच्चा सालाना शुल्क प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹5400।
किताब, अभ्यास पुस्तिका व यूनिफार्म के लिए ₹5000 की सहायता राशि।

✍️ निष्कर्ष

यह कदम न केवल पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करेगा बल्कि शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन और डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा देगा। शिक्षा विभाग की यह सख्ती स्पष्ट संदेश देती है कि आरटीई के तहत बच्चों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं होगा।