🩺 मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव: सरकार ने 10,023 नई सीटों को मंजूरी दी

🩺 मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव: सरकार ने 10,023 नई सीटों को मंजूरी दी

नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) की बैठक में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 10,023 नई सीटों की मंजूरी दी गई। इनमें—

• एमबीबीएस (स्नातक) में 5,023 सीटें
• पीजी (स्नातकोत्तर) में 5,000 सीटें

बढ़ाई जाएंगी।

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क्यों है यह अहम?

👉 इन नई सीटों से छात्रों को चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे।
👉 देश में डॉक्टरों और विशेषज्ञों की उपलब्धता बढ़ेगी।
👉 ग्रामीण और दूरदराज़ इलाकों तक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा।

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मेडिकल शिक्षा में अब तक की प्रगति 📈

• देश में फिलहाल 1,23,700 एमबीबीएस सीटें हैं — जो विश्व में सबसे अधिक है।
• पिछले एक दशक में—
  • एमबीबीएस सीटों में 127% वृद्धि
  • स्नातकोत्तर सीटों में 143% बढ़ोतरी हुई।
• 22 नए एम्स को मंजूरी दी गई, जिनमें से 18 एम्स में शिक्षा व उपचार जारी है।

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खर्च और जिम्मेदारी 💰

• पूरी योजना पर 15,034.50 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
• इसमें—
  • केंद्र सरकार की हिस्सेदारी: 10,303.20 करोड़
  • राज्यों की हिस्सेदारी: 4,731.30 करोड़
• योजना की निगरानी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय करेगा।

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शोध और नवाचार को भी बढ़ावा 🔬

सरकार ने 2,277 करोड़ रुपये की डॉक्टरेट और पोस्ट-डॉक्टरेट फेलोशिप योजना को भी मंजूरी दी है।

• शोधकर्ताओं को यात्रा व संगोष्ठी अनुदान दिया जाएगा।
• इसका मकसद ज्ञान साझा करने और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
• यह योजना सीएसआईआर और डीएसआईआर के तहत लागू होगी।

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पीएम मोदी और मंत्री का बयान 🗣️

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा—
  “इस कदम से न केवल चिकित्सा शिक्षा मजबूत होगी बल्कि देश के अनुसंधान एवं विकास तंत्र को भी नई दिशा मिलेगी।”
• विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा—
  “योजना से वैज्ञानिक प्रतिभा को पोषण मिलेगा और स्वास्थ्य, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिलेगा।”

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रोजगार और सामाजिक विकास 🌍

नई सीटों और संस्थानों के विस्तार से—

• चिकित्सा शिक्षा, शोध, प्रशासन और सहायक सेवाओं में नए रोजगार अवसर पैदा होंगे।
• स्वास्थ्य प्रणाली की मजबूती से सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान मिलेगा।

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👉 यह फैसला न सिर्फ़ छात्रों के लिए नई राह खोलेगा बल्कि भारत को वैश्विक स्तर पर चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अग्रणी केंद्र बनाने में मदद करेगा।

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