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🕌 इलाहाबाद हाईकोर्ट से मदरसों को राहत : EOW जांच पर रोक

उत्तर प्रदेश के 558 अनुदानित मदरसों को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन मदरसों के खिलाफ चल रही आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की जांच पर अस्थायी रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय की खंडपीठ ने टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया उत्तर प्रदेश और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया।

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📌 मामला कैसे शुरू हुआ?

• बाराबंकी निवासी मोहम्मद तलहा अंसारी ने मदरसों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी थी।
• आयोग ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मदरसों के खिलाफ EOW जांच के आदेश जारी कर दिए।
• इस कार्रवाई के बाद मदरसों के शिक्षकों में खासा आक्रोश था।

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👩‍🏫 कामिल-फाजिल डिग्री धारक शिक्षकों को राहत

• याचिकाकर्ता पक्ष का कहना है कि कोर्ट के आदेश से सबसे बड़ी राहत उन शिक्षकों को मिली है जिनकी नियुक्ति कामिल और फाजिल डिग्री पर हुई थी।
• सर्वोच्च न्यायालय ने 5 नवम्बर 2024 से इन डिग्रियों को असंवैधानिक करार दिया था।
• शिकायतकर्ता की मांग थी कि इन डिग्री धारक शिक्षकों का वेतन वित्तीय भ्रष्टाचार मानते हुए रोका जाए।

👉 लेकिन हाईकोर्ट ने साफ किया कि आयोग का आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इस पर अगली सुनवाई तक रोक रहेगी।

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⚖️ कोर्ट की टिप्पणी और अगली सुनवाई

• खंडपीठ ने मानवाधिकार आयोग और शिकायतकर्ता मोहम्मद तलहा अंसारी को नोटिस जारी किया।
• सभी प्रतिवादियों को 4 हफ्तों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए गए।
• याचिकाकर्ता को भी उसके बाद जवाब दाखिल करने का अवसर मिलेगा।
• अगली सुनवाई 17 नवम्बर 2025 को होगी।
• तब तक आयोग और प्रदेश सरकार के 23 अप्रैल 2025 के आदेश का प्रभाव स्थगित रहेगा।

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🖊 सरकारी कलम की राय

हाईकोर्ट का यह आदेश न केवल मदरसों बल्कि हजारों शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है।

• जब तक जांच पर अंतिम फैसला नहीं आ जाता, तब तक वेतन और नियुक्ति पर संकट टल गया है।
• साथ ही, यह मामला मानवाधिकार आयोग की सीमाओं पर भी बड़ा कानूनी सवाल खड़ा करता है।

👉 अब निगाहें 17 नवम्बर की सुनवाई पर होंगी, जब यह तय होगा कि इन मदरसों और शिक्षकों का भविष्य किस दिशा में जाएगा।

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