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📰 राजपत्रित पदस्थापन में अनियमितता : हाई-स्कूल प्रधानाध्यापकों को नहीं मिला सही पद

उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक शिक्षा विभाग में अधीनस्थ राजपत्रित (पुरुष/महिला) पदों पर पदस्थापन को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ है।

राजकीय शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री से शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि हाई-स्कूल प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त शिक्षकों के पदस्थापन में सुनियोजित अनियमितता की गई है।

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📌 आरोप क्या हैं?

• हाई-स्कूल में प्रधानाध्यापक पद रिक्त होते हुए भी, पदोन्नत शिक्षकों को उनके मूल विद्यालय में नियुक्त न कर उच्च पद पर तैनात किया गया।
• कुछ शिक्षकों को बेसिक शिक्षा में निवर्तन पर भेजा गया, जबकि कुछ को प्रभारी सह जिला विद्यालय निरीक्षक और इंटर कालेज प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्त किया गया।
• शिकायत में मांग की गई है कि अवैध पदस्थापन पर रोक लगाई जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।

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📅 घटनाक्रम

• 28 मार्च 2025 को अधिकांश पदोन्नत शिक्षकों ने जिन विद्यालयों में तैनाती पाई, वहाँ कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
• शिक्षकों ने शिक्षा निदेशक को पत्र देकर संशोधन की मांग की।
• कुछ समय बाद, 18 सितंबर को शासन के विशेष सचिव उमेश चंद्र ने संशोधित सूची जारी की।
• इसमें 3 पुरुष और 2 महिला शिक्षकों के विद्यालयों में बदलाव किया गया।

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🗣 शिक्षकों का पक्ष

राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद पाण्डेय और कार्यकारी महामंत्री अरुण यादव का कहना है कि—

“हाई-स्कूल में रिक्त पद रहते हुए पदोन्नत शिक्षकों को उच्च पद पर तैनात करना अवैध और अनुचित है। इससे अन्य योग्य शिक्षकों का हक भी प्रभावित होता है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।”

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⚖️ सरकारी कलम की राय

यह मामला शिक्षकों के अधिकार और विभागीय पारदर्शिता दोनों से जुड़ा है।

• अगर पदस्थापन नियमों के अनुसार नहीं हुआ, तो यह शिक्षकों में असंतोष बढ़ा सकता है।
• शासन और शिक्षा विभाग को चाहिए कि सुनियोजित और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर शिक्षकों के हक की रक्षा करें।

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💡 निष्कर्ष:
हाई-स्कूल प्रधानाध्यापक पदों पर पदस्थापन विवाद अब उच्च स्तर तक पहुंच गया है।

• दोषियों के खिलाफ कार्रवाई और उचित तैनाती शिक्षक समुदाय में विश्वास लौटाने के लिए जरूरी है।
• शिक्षक और विभागीय अधिकारियों के बीच समान और न्यायपूर्ण व्यवस्था से ही शिक्षा गुणवत्ता में सुधार संभव है।

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