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🏫 यूपी में 1.86 लाख टीईटी न उत्तीर्ण शिक्षक: सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद चुनौती

उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के 4,59,490 शिक्षक कार्यरत हैं, जिनमें से 1.86 लाख शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हुए थे और उन्होंने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नहीं की है।

सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 के आदेश ने इन शिक्षकों के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी है। आदेश के तहत कक्षा एक से आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षक अब दो वर्ष के भीतर टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।

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📌 सुप्रीम कोर्ट आदेश का प्रभाव

• पदोन्नति और सेवाओं में टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
• 2010 से पहले नियुक्त शिक्षक भी इस शर्त के दायरे में आए हैं।
• आदेश के बाद पदोन्नति की प्रक्रिया रोक दी गई है।

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🖊 प्रदेश सरकार की प्रतिक्रिया

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 16 सितंबर 2025 को बेसिक शिक्षा विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की।
• सरकार की कोशिश है कि 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित रहें, भले ही उन्होंने टीईटी उत्तीर्ण न किया हो।
• विभागीय अधिकारी इस मामले में कानूनी विशेषज्ञों से लगातार सलाह ले रहे हैं।

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👩‍🏫 शिक्षकों में बेचैनी

• कई शिक्षक विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर पढ़ा रहे हैं।
• विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन ने केंद्र सरकार की चुप्पी पर नाराजगी जताई।
• वरिष्ठ उपाध्यक्ष शालिनी मिश्रा का कहना है:

“सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई एक्ट और 23 अगस्त 2010 की अधिसूचना से पहले नियुक्त शिक्षकों पर भी टीईटी की शर्त लागू कर दी है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया।”

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⚖️ कानूनी विशेषज्ञों का दृष्टिकोण

• विधि सलाहकार आमोद श्रीवास्तव का कहना है:

“प्रदेश सरकार ने मामले को गंभीरता से उठाया है, लेकिन जब तक केंद्र सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तब तक शिक्षकों को पूरी राहत मिलना मुश्किल है।”

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🖋 सरकारी कलम की राय

• यह मामला न केवल शिक्षकों के भविष्य बल्कि राजकीय विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा है।
• सुप्रीम कोर्ट का आदेश टीईटी की अनिवार्यता को स्पष्ट करता है, लेकिन 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों के अधिकार और सेवाओं की सुरक्षा भी बेहद जरूरी है।
• अब निगाहें कोर्ट और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी हैं।

💡 निष्कर्ष:
उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों की पदोन्नति, वेतन और करियर इस मामले से सीधे प्रभावित हो सकती है।
सही समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर तुरंत पहल करनी होगी।

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