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📰 स्थानान्तरण से उपजे संकट पर बड़ा आदेश – शिक्षकों को मूल विद्यालय में लौटाने के निर्देश

📍 सुलतानपुर – परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की प्रक्रिया पूरी होते ही अब कई विद्यालय एकल अध्यापकीय (Single Teacher School) या फिर शिक्षक विहीन (Teacher-less School) की स्थिति में पहुँच गए हैं।

इसी विसंगति को देखते हुए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपेन्द्र गुप्ता ने दिनांक 22 सितम्बर 2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

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📑 आदेश की मुख्य बातें

➡️ स्थानान्तरण के बाद समस्या

• सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के आदेश पर बड़ी संख्या में शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ।
• कार्यमुक्ति व कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया पूरी कराई गई।
• लेकिन, इसके चलते कई विद्यालय खाली हो गए और बच्चों की पढ़ाई बाधित होने की स्थिति बन गई।

➡️ डी.बी.ई.ओ. का स्पष्ट निर्देश

• जिन विद्यालयों में स्थानान्तरण/समायोजन के कारण शिक्षक विहीन स्थिति बन गई है, वहां तैनात शिक्षकों को तत्काल उनके मूल विद्यालय में वापस भेजा जाए।
• खण्ड शिक्षा अधिकारी (BEOs) इस पूरी प्रक्रिया को बिना देर किए पूरा करें।
• साथ ही, डी.बी.ई.ओ. ने यह भी कहा कि यह स्पष्ट किया जाए कि विद्यालय शिक्षक-विहीन क्यों हुए और इसकी जिम्मेदारी किसकी है?

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🎯 शिक्षकों के पक्ष में सवाल

शिक्षक संगठन और शिक्षकों का बड़ा वर्ग इस आदेश को लेकर कई सवाल उठा रहा है –

• आखिर स्थानान्तरण की योजना बनाते समय बच्चों के भविष्य पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया❓
• क्या परिषद को पहले से यह नहीं पता था कि अंधाधुंध स्थानान्तरण से कई विद्यालय खाली हो जाएंगे❓
• क्या यह सब केवल संख्या पूरी करने और आंकड़ों को सुंदर दिखाने के लिए किया गया❓

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👨‍🏫 “शिक्षक ही हैं विद्यालय की आत्मा”

बच्चों की शिक्षा का असली दारोमदार शिक्षक पर ही टिका होता है। यदि विद्यालय में शिक्षक ही न रहे तो सरकारी योजनाएँ और “गुणवत्तापूर्ण शिक्षा” के दावे केवल कागज़ी साबित होंगे।

सच यह है कि स्थानान्तरण प्रक्रिया ने कई जगहों पर शिक्षा व्यवस्था को हिला दिया है। अब आदेश के बाद शिक्षकों की वापसी तो होगी, लेकिन जो भ्रम, असमंजस और अव्यवस्था पैदा हुई, उसका खामियाज़ा बच्चों और शिक्षकों दोनों को भुगतना पड़ा है।

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🖊️ निष्कर्ष – “नीति हो, लेकिन जमीनी हकीकत के साथ”

स्थानान्तरण आवश्यक है, लेकिन यह तभी सफल होगा जब इसे योजनाबद्ध, संतुलित और जमीनी जरूरतों के आधार पर लागू किया जाए।
बच्चों के हित में यह ज़रूरी है कि किसी भी विद्यालय को न तो शिक्षक विहीन और न ही एकल अध्यापकीय छोड़ा जाए।

👉 यह आदेश एक सुधारात्मक कदम है, लेकिन असली सुधार तभी होगा जब शिक्षा विभाग हर फैसले में बच्चों और शिक्षकों की वास्तविकता को प्राथमिकता दे।

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✍️ लेख – सरकारी कलम टीम

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