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📢 राजकीय विद्यालयों की 1800 से अधिक शिक्षिकाओं की पदोन्नति अटकी

👉 उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1800 से अधिक शिक्षिकाओं की एलटी ग्रेड से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति पिछले लंबे समय से अटकी हुई है। नियम के अनुसार, पांच साल की सेवा पूरी करने पर हर वर्ष उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पदोन्नति होनी चाहिए, लेकिन 2022 के बाद से यह प्रक्रिया ठप पड़ी हुई है।

🔹 2022 के बाद नहीं हुई पदोन्नति

दिसंबर 2022 में मात्र दो विषयों की 59 शिक्षिकाओं को प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया गया था। उसके बाद से शिक्षिकाएं लगातार इंतजार कर रही हैं। विभागीय नियम स्पष्ट कहते हैं कि पात्रता पूरी करने पर समय से पदोन्नति मिलनी चाहिए, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल उलटी है।

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🔹 आयोग ने उठाई आपत्तियाँ

माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2019-20 से 2023-24 सत्र तक की रिक्तियों के सापेक्ष पदोन्नति का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) को भेजा था।
लेकिन आयोग ने कई आपत्तियाँ दर्ज कीं—

रिक्तियों के घटित होने का कारण और तिथि स्पष्ट नहीं थी।
शिक्षिकाओं की ज्येष्ठता सूची क्रमवार और निर्विवादित नहीं थी।
अधियाचित पदों पर दिव्यांग आरक्षण चिह्नित नहीं किया गया था।

इन्हीं कारणों से विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक अब तक नहीं हो सकी है।

🔹 पुरुष शिक्षकों की पदोन्नति भी अटकी

सिर्फ महिला शिक्षिकाएँ ही नहीं, बल्कि एलटी ग्रेड पुरुष शिक्षकों की पदोन्नति भी वरिष्ठता विवाद में फंसी हुई है।
पहले आठ विषयों के शिक्षकों की पदोन्नति हुई थी, लेकिन बाद में कई शिक्षकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। अब मामला विचाराधीन होने से पूरी प्रक्रिया थमी हुई है।

🔹 शिक्षिकाओं में आक्रोश

लगातार विलंब से शिक्षिकाओं में नाराज़गी बढ़ रही है। उनका कहना है कि—

सेवा नियम के मुताबिक उन्हें प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का अधिकार है।
देरी से उनका करियर प्रभावित हो रहा है।
पदोन्नति नहीं मिलने से उच्च पदों पर महिलाओं की संख्या भी प्रभावित हो रही है।

✍️ सरकारी कलम की राय

📌 सरकार और आयोग को चाहिए कि जल्द से जल्द आपत्तियों का निस्तारण कर डीपीसी की बैठक आयोजित करें।
📌 शिक्षिकाओं की पदोन्नति रोककर रखना न केवल नियमों के विपरीत है, बल्कि यह महिला शिक्षिकाओं के मनोबल को भी तोड़ रहा है।
📌 समय पर पदोन्नति मिलने से न सिर्फ शिक्षिकाओं को न्याय मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था भी और सुदृढ़ होगी।

👉 नियम हर साल पदोन्नति का है, लेकिन शिक्षिकाएँ वर्षों से इंतज़ार कर रही हैं। सवाल है कि आखिर न्याय कब मिलेगा? ✨