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💰 कैग की रिपोर्ट – वेतन, पेंशन और ब्याज ने राज्यों की कमर तोड़ी

👉 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की ताज़ा रिपोर्ट ने राज्यों की वित्तीय स्थिति पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, बीते 10 सालों में राज्यों का वेतन, पेंशन और ब्याज पर खर्च ढाई गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है।

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🔹 10 साल में खर्च में भारी उछाल

• वर्ष 2013-14 में यह खर्च 6.26 लाख करोड़ रुपये था।
• वर्ष 2022-23 में बढ़कर यह 15.63 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

📌 यानी राज्यों की आय का बड़ा हिस्सा पहले से ही इन तय खर्चों में बंधा हुआ है।

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🔹 राजस्व खर्च का बड़ा हिस्सा बंधा हुआ

रिपोर्ट के अनुसार –

• पिछले 10 वर्षों में राज्यों का राजस्व खर्च उनके कुल खर्च का 80-87% रहा।
• यह खर्च राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP) के मुकाबले 13-15% तक बैठता है।
• वर्ष 2022-23 में राज्यों का कुल राजस्व खर्च 35.95 लाख करोड़ रुपये रहा।
  • इसमें से 15.63 लाख करोड़ रुपये वेतन, पेंशन और ब्याज पर गए।
  • 3.09 लाख करोड़ रुपये सब्सिडी पर खर्च हुए।
  • 11.26 लाख करोड़ रुपये अनुदान और सहायता में दिए गए।

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🔹 ब्याज चुकाने का बोझ पेंशन से भारी

रिपोर्ट बताती है कि राज्यों के खर्च में सबसे ज्यादा हिस्सा वेतन का है। इसके बाद पेंशन और ब्याज आते हैं।
लेकिन आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे 9 राज्यों में पेंशन से ज्यादा पैसा ब्याज चुकाने में गया।

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🔹 घाटा और अधिशेष की स्थिति

• 17 राज्यों ने वित्त वर्ष 2022-23 में राजस्व अधिशेष दिखाया।
• 5 राज्यों को राजस्व घाटा हुआ।
• 6 राज्य संतुलन की स्थिति (न घाटा, न अधिशेष) में रहे।

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✍️ सरकारी कलम की राय

📌 यह रिपोर्ट बताती है कि राज्यों की आर्थिक सेहत पर तय खर्चों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।
📌 विकास कार्यों, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी प्राथमिकताओं पर खर्च की गुंजाइश सीमित होती जा रही है।
📌 सरकारों को चाहिए कि वे वित्तीय अनुशासन अपनाएं और राजस्व बढ़ाने के नए स्रोत तलाशें, ताकि जनता को बुनियादी सुविधाओं पर असर न पड़े।

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👉 कैग की रिपोर्ट साफ संकेत देती है कि राज्यों को वित्तीय प्रबंधन में नई रणनीति की ज़रूरत है, वरना भविष्य में विकास कार्यों के लिए धन की भारी कमी खड़ी हो सकती है। ✨

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