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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षक दिवस (05 सितम्बर 2025) के अवसर पर राज्य के शिक्षकों एवं शिक्षा से जुड़े कार्मिकों को एक बड़ी सौगात दी थी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अनुसार अब प्रदेश के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी, शिक्षामित्र, अनुदेशक और विद्यालयों में कार्यरत रसोइए को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

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किन-किन को मिलेगा लाभ? ✅

📌 यह सुविधा निम्न श्रेणियों में कार्यरत कार्मिकों को दी जाएगी:

• बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षक
• माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी
• उच्च शिक्षा विभाग के मान्यता प्राप्त अशासकीय व स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के कार्मिक
• समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी
• शिक्षामित्र, अनुदेशक और रसोइया

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कैशलेस चिकित्सा सुविधा कैसे मिलेगी? 💳

• प्रति कार्मिक ₹2480 वार्षिक व्यय पर यह सुविधा लागू होगी। परन्तु ये व्ययभार कौन उठाएगा ,इसमें संशय बरकरार है ।।
• विभागवार और श्रेणीवार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर सरकार ने व्ययभार का आकलन करने के निर्देश दिए हैं।
• यह सुविधा कैशलेस पॉलिसी के तहत होगी, यानी इलाज के दौरान लाभार्थी को जेब से पैसा खर्च नहीं करना होगा।

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प्रक्रिया और ताज़ा अपडेट 🗂️

• 18 सितम्बर 2025 को सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में बैठक हुई।
• बैठक में सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने शिक्षकों और कर्मचारियों की अंतिम सूची एवं व्ययभार का विवरण प्रमाणित कर शासन को उपलब्ध कराएँ।
• प्रारूप के अनुसार प्रति कार्मिक ₹2480 जोड़कर कुल व्ययभार का अनुमान लगाया जा रहा है।

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शिक्षकों की प्रतिक्रिया ✍️

🎤 शिक्षकों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
उनका कहना है कि लंबे समय से कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा की मांग की जा रही थी। आखिरकार मुख्यमंत्री जी ने इस मांग को पूरा कर दिया। देखना ये

“अब किसी भी बीमारी या आकस्मिक स्थिति में हमें इलाज के लिए आर्थिक चिंता नहीं करनी होगी। यह कदम हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा। देखना ये होगा कि ये व्ययभार सरकार उठाएगी या कार्मिक” – एक शिक्षक की प्रतिक्रिया

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सरकारी कलम की राय 🖋️

👉 शिक्षा जगत की रीढ़ माने जाने वाले शिक्षक और शिक्षा से जुड़े अन्य कार्मिक वर्षों से न्यूनतम संसाधनों में काम कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा एक सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम है।
👉 यह सिर्फ स्वास्थ्य सुरक्षा ही नहीं, बल्कि शिक्षकों के सामाजिक सम्मान को बढ़ाने वाला कदम है।

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निष्कर्ष 📌

अब देखना होगा कि विभाग समयबद्ध तरीके से यह सुविधा लागू कर पाता है या नहीं। और देखना ये होगा कि ये व्ययभार सरकार उठाएगी या कार्मिक लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा ने शिक्षकों और शिक्षा सहयोगियों में नई उम्मीद और सुरक्षा की भावना पैदा की है।

सरकारी कलम इस पहल का स्वागत करता है और अपेक्षा करता है कि आने वाले समय में शिक्षा जगत से जुड़े अन्य लंबित मुद्दों का भी इसी संवेदनशीलता से समाधान होगा। 🙌

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