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📚 टीईटी अनिवार्यता पर शिक्षकों का आंदोलन तेज़, पूरे प्रदेश में सौंपे गए ज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के आदेश के बाद प्रदेश के शिक्षकों में गहरी नाराज़गी है। इसी कड़ी में मंगलवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ की ओर से पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर एकत्र होकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारियों के माध्यम से भेजा गया।

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✍️ शिक्षकों की मुख्य मांगें

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वापस लेने की मांग
2011 से पहले नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से छूट
केंद्र व राज्य सरकार से कानून में संशोधन कर शिक्षकों की सेवा सुरक्षित करने की मांग

🤝 अन्य संगठनों का समर्थन

इस आंदोलन को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (शर्मा गुट) सहित कई संगठनों का समर्थन मिला।

अटेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय बंधु ने भी रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के निर्णय का स्वागत किया।
शिक्षक नेता सुशील कुमार पांडेय और अनिल यादव (बीटीसी शिक्षक संघ) ने कहा कि अब शिक्षक एकजुट होकर आगे की रणनीति तय करेंगे।

🏛️ सरकार की पहल का स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल करने के निर्देश को शिक्षक संगठनों ने स्वागत योग्य कदम बताया।

शिक्षक नेता विनय तिवारी और उमाशंकर सिंह ने शिक्षकों की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
अनिल यादव ने कहा कि अब संघ की ओर से कोई धरना-प्रदर्शन नहीं होगा, क्योंकि सरकार ने उनकी मांग को गंभीरता से लिया है।

📅 अगला कदम: अखिल भारतीय रैली

उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि:
👉 19 सितंबर को पूरे देश में एक साथ धरना-प्रदर्शन और रैली आयोजित की जाएगी।
👉 इस दौरान प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपकर अध्यादेश लाने की मांग की जाएगी।

✨ सरकारी कलम की राय

टीईटी अनिवार्यता का फैसला लाखों शिक्षकों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है।

वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों को अचानक अयोग्य करार देना अन्यायपूर्ण है।
अनुभव और सेवा को नज़रअंदाज़ करना शिक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ है।

👉 शिक्षकों की आवाज़ सुनी जानी चाहिए और सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द अध्यादेश लाकर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करे। 👩‍🏫👨‍🏫