📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शासनादेश लागू न होने पर अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक

📰 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: शासनादेश लागू न होने पर अध्यापकों की नियुक्ति पर लगी रोक

📍 प्रयागराज – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि 12 मार्च 2018 के शासनादेश के बाद शुरू हुई किसी भी भर्ती में नए नियमों का पालन अनिवार्य है। कोर्ट ने इसी आधार पर बस्ती जिले के खैर औद्योगिक इंटर कॉलेज में 21 एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी देने से इंकार कर दिया।

⚖️ क्या है पूरा मामला?

• कॉलेज प्रबंध समिति ने 7 जनवरी 2018 को प्रधानाचार्य और एलटी ग्रेड अध्यापकों के रिक्त पद भरने का प्रस्ताव दिया।
• 27 फरवरी 2018 को मोहम्मद याहिया को प्रधानाचार्य चुना गया, जिसे शिक्षा निदेशक ने मंजूरी भी दे दी।
• इसके बाद 24 अप्रैल 2018 को एलटी ग्रेड अध्यापकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला गया।
• चयन सूची जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) को भेजी गई, लेकिन उन्होंने मंजूरी देने से इंकार कर दिया।

❌ डीआईओएस ने मंजूरी क्यों रोकी?

• कहा गया कि कॉलेज अल्पसंख्यक संस्था है, इसलिए नियम अलग हैं।
• रिक्त पद 3 माह के भीतर न भरे जाने पर समाप्त माने जाएंगे।
• पदों का पुनर्निर्धारण शिक्षा निदेशक के आदेश पर होना चाहिए था।
• सबसे महत्वपूर्ण – 12 मार्च 2018 का शासनादेश लागू नहीं किया गया।

🏛️ कोर्ट का फैसला

• न्यायमूर्ति दोनाडी रमेश ने मेराजुल हक और 20 अन्य याचिकाकर्ताओं की याचिका खारिज की।
• कोर्ट ने कहा कि जब विज्ञापन 24 अप्रैल 2018 को जारी हुआ, तब तक नया शासनादेश लागू हो चुका था।
• ऐसे में पुराने नियमों के तहत की गई चयन प्रक्रिया मान्य नहीं होगी।

📌 असर

• कॉलेज के 21 अध्यापकों की भर्ती रद्द ही मानी जाएगी।
• भविष्य की सभी नियुक्तियों में शासनादेश के पालन की न्यायिक पुष्टि हो गई।
• यह फैसला प्रदेशभर में चल रही कई अन्य नियुक्तियों पर भी असर डाल सकता है।

📖 यह मामला दिखाता है कि नियुक्तियों में नियमों और समयसीमा की अनदेखी शिक्षकों के भविष्य पर कितना भारी पड़ सकती है। कोर्ट का यह रुख शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और विधिक सख्ती को और मजबूत करेगा।