हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ⚖️

प्रयागराज हाईकोर्ट ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर विषय की एलटी ग्रेड (सहायक अध्यापक) भर्ती में नॉन-बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है।

प्रवीण मिश्र और एक अन्य याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने माना कि:

• उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा (प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी) सेवा (षष्टम संशोधन) नियमावली 2024 में बीएड से छूट वाला प्रावधान सही नहीं।
• 28 मार्च का गजट नोटिफिकेशन और 28 जुलाई का भर्ती विज्ञापन, दोनों एनसीटीई (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद) के नियमों के खिलाफ हैं।

एनसीटीई की अधिसूचना क्या कहती है? 📜

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि एनसीटीई की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार, माध्यमिक विद्यालयों (कक्षा 9-10) में अध्यापक पद के लिए बीएड अनिवार्य है।

लेकिन संशोधित नियमावली और विज्ञापन में बीएड को सिर्फ वरीयता दी गई है, जो अधिसूचना का उल्लंघन है।

सरकार की दलील 🏛️

सरकार की ओर से अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने माना कि एनसीटीई की अधिसूचना में बीएड आवश्यक है।

हालांकि, उन्होंने यह भी बताया कि 2018 की पहली कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में बीएड धारक अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे, जिसके चलते अधिकांश पद खाली रह गए।

इसी वजह से छात्रहित में संशोधन कर बीएड को अनिवार्य के बजाय वरीयता दी गई थी।

भर्ती पर असर 👩‍🏫

हाईकोर्ट ने अपने आदेश (12 सितंबर) में कहा कि:

• भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रह सकती है।
• लेकिन नॉन-बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना कोर्ट की अनुमति के नहीं होगी।

गौरतलब है कि राजकीय विद्यालयों की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में कुल 7466 पद हैं, जिनमें से कंप्यूटर विषय के 1,056 पद शामिल हैं।

अगली सुनवाई कब? 📅

इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर को होगी। तब तक नॉन-बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति पर रोक बरकरार रहेगी।