📰 फर्जी खबरों पर संसद समिति सख्त, जुर्माना बढ़ाने और जवाबदेही तय करने की सिफारिश

नई दिल्ली। फर्जी खबरों (Fake News) को लेकर संसद की एक स्थायी समिति ने बड़ी चिंता जताई है। समिति ने कहा है कि गलत सूचनाएं लोकतांत्रिक प्रक्रिया और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा हैं। इस चुनौती से निपटने के लिए समिति ने दंडात्मक प्रविधानों में संशोधन, जुर्माना बढ़ाने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है।

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📌 समिति की अहम सिफारिशें

फैक्ट चेक मेकेनिज्म अनिवार्य हो – सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों में फैक्ट चेक सिस्टम और आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था होनी चाहिए।
जवाबदेही तय हो –
- संपादकीय नियंत्रण के लिए संपादक और विषय वस्तु प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
- संस्थागत विफलताओं के लिए मालिक और प्रकाशक जवाबदेह ठहराए जाएंगे।
कंपनियां और प्लेटफॉर्म जिम्मेदार हों – जो कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म फर्जी खबरें फैलने देते हैं, उन्हें भी जिम्मेदार माना जाए।
जुर्माना और दंड सख्त हों – फर्जी खबरों के प्रकाशन और प्रसारण पर नकेल कसने के लिए मौजूदा कानूनों में संशोधन किया जाए।
सहयोगी ढांचा बने – सरकारी, निजी और स्वतंत्र फैक्ट चेकर के बीच सहयोग से व्यापक तंत्र तैयार किया जाए।
एआई के दुरुपयोग पर रोक – खासकर महिलाओं और बच्चों से जुड़ी सामग्री बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुरुपयोग को रोकने के उपाय हों।

🏛️ सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकृत

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली समिति ने यह मसौदा रिपोर्ट सर्वसम्मति से स्वीकार की। यह दर्शाता है कि फर्जी खबरों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत को लेकर सभी दल सहमत हैं। रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है और अगले सत्र में संसद में पेश किए जाने की संभावना है।

💬 क्या कहा समिति ने?

समिति ने साफ कहा कि –

फेक न्यूज केवल राजनीतिक दलों या सरकार के लिए ही चुनौती नहीं है, बल्कि यह समाज और लोकतंत्र के लिए खतरनाक है।
मंत्रालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर मीडिया संस्थान में फैक्ट चेक और आंतरिक लोकपाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो।
मीडिया निकायों और संबंधित हितधारकों के बीच आम सहमति बनाकर कदम उठाए जाएं।

✍️ सरकारी कलम की राय

फर्जी खबरों का जाल आज आम जनता के भरोसे और लोकतंत्र दोनों पर हमला कर रहा है। संसद समिति की ये सिफारिशें न केवल मीडिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाएंगी, बल्कि समाज को भी गुमराह होने से बचा सकती हैं। अब देखना होगा कि सरकार और संसद इस रिपोर्ट को कितनी जल्दी और कितनी कड़ाई से लागू करती है।

📌 समिति की अहम सिफारिशें

🏛️ सर्वसम्मति से रिपोर्ट स्वीकृत

💬 क्या कहा समिति ने?

✍️ सरकारी कलम की राय

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