📰 संसद की समिति की बड़ी सिफारिशें: फर्जी खबरों पर अब लगेगी कड़ी नकेल

📰 संसद की समिति की बड़ी सिफारिशें: फर्जी खबरों पर अब लगेगी कड़ी नकेल

नई दिल्ली। फर्जी खबरों (Fake News) को लेकर संसद की स्थायी समिति ने गंभीर चिंता जताई है। समिति ने कहा कि फेक न्यूज सार्वजनिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा है। इस चुनौती से निपटने के लिए समिति ने दंडात्मक प्रविधानों में संशोधन, भारी जुर्माना और जवाबदेही तय करने की सिफारिश की है।

📌 समिति की अहम सिफारिशें

1. अनिवार्य फैक्ट चेक मैकेनिज्म
   • सभी प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों को अपना फैक्ट चेक मैकेनिज्म बनाना होगा।
   • प्रत्येक संस्था में एक आंतरिक लोकपाल (Internal Ombudsman) नियुक्त किया जाए।
2. जवाबदेही तय करना
   • संपादकीय नियंत्रण के लिए संपादक और विषय प्रमुख जिम्मेदार होंगे।
   • संस्थागत विफलताओं के लिए मालिकों और प्रकाशकों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा।
3. प्लेटफार्मों पर सख्ती
   • फर्जी खबर फैलाने में शामिल कंपनियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी जिम्मेदार माना जाए।
   • मौजूदा नियमों में संशोधन कर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माने को कड़ा किया जाए।
4. सहयोग की अपील
   • सरकारी, निजी और स्वतंत्र फैक्ट चेकर सहित सभी हितधारकों के बीच साझेदारी और सहयोग सुनिश्चित किया जाए।
   • मीडिया निकायों और संबंधित संगठनों के साथ आम सहमति बनाने की प्रक्रिया चलाई जाए।
5. एआई (AI) के दुरुपयोग पर रोक
   • समिति ने यह भी सिफारिश की है कि महिलाओं और बच्चों से जुड़ी फर्जी सामग्री तैयार करने में एआई के दुरुपयोग पर विशेष निगरानी रखी जाए।

🗣️ समिति की पृष्ठभूमि

• यह रिपोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने तैयार की है।
• समिति ने रिपोर्ट को सर्वसम्मति से मंजूरी दी और लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दिया है।
• रिपोर्ट को संसद सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

✍️ सरकारी कलम की राय

फर्जी खबरों का फैलाव न केवल जनता को गुमराह करता है बल्कि लोकतंत्र की नींव को भी हिला देता है। संसद की समिति की ये सिफारिशें इस दिशा में एक बड़ा कदम हैं। यदि इन्हें लागू किया गया तो मीडिया संस्थानों पर जवाबदेही तय होगी, प्लेटफार्मों पर नियंत्रण बढ़ेगा और आम जनता को सही व विश्वसनीय सूचना उपलब्ध कराना आसान होगा।

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