📰 पदोन्नति विशेष :शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 पर विवाद – राजकीय शिक्षक संघ ने प्रोन्नति आदेश पर जताई आपत्ति,

📰 शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 पर विवाद – राजकीय शिक्षक संघ ने प्रोन्नति आदेश पर जताई आपत्ति

लखनऊ। राजकीय शिक्षक संघ ने बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 के आधार पर शिक्षकों की विभागीय प्रोन्नति (Promotion) कराने के आदेश पर कड़ा एतराज़ जताया है। संघ का कहना है कि जब तक यह नियमावली न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक विभागीय प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की जानी चाहिए।

🔹 संघ की आपत्ति

• संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर पांडेय ने इस संबंध में लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजा है।
• उन्होंने अनुरोध किया है कि नई नियमावली के आधार पर प्रोन्नति तभी कराई जाए जब हाईकोर्ट का निर्णय आ जाए।
• फिलहाल न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है, ऐसे में प्रोन्नति आदेश जारी करना उचित नहीं है।

🔹 प्रोन्नति का मुद्दा क्यों अटका?

• शिक्षा विभाग ने हाल ही में जारी आदेश में प्रोन्नति की प्रक्रिया शैक्षिक सेवा नियमावली 2025 के आधार पर करने की बात कही थी।
• लेकिन इस नियमावली को लेकर कई शिक्षकों और संगठनों ने न्यायालय में याचिकाएँ दाखिल की हैं।
• मामला लंबित होने के बावजूद विभाग द्वारा प्रोन्नति आदेश जारी किए जाने पर सवाल खड़े हो गए हैं।

🔹 संघ की मांग

संघ ने स्पष्ट किया है कि—

• जब तक हाईकोर्ट अंतिम आदेश नहीं देता, तब तक विभागीय प्रोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए।
• अन्यथा यह निर्णय आगे चलकर कानूनी उलझन और शिक्षकों में असंतोष पैदा करेगा।

✍️ सरकारी कलम की राय

यह मुद्दा एक बार फिर शिक्षा विभाग की नीतियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की कमी को उजागर करता है। यदि न्यायालय में मामला लंबित है, तो विभाग को जल्दबाज़ी न करके निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अन्यथा इसका असर न केवल शिक्षकों के मनोबल पर पड़ेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था की साख पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करेगा।