इलाहाबाद हाईकोर्ट के बड़े फैसले: पुलिस भर्ती, पदोन्नति और भरण-पोषण मामलों पर अहम निर्देश 🏛️⚖️
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं जो पुलिस भर्ती, पदोन्नति, भरण-पोषण और सरकारी आवास आवंटन से जुड़े हैं। ये फैसले सीधे तौर पर अभ्यर्थियों, पुलिसकर्मियों और आम नागरिकों को प्रभावित करेंगे।
1. पुलिस भर्ती 2023: बीमार उम्मीदवार को अतिरिक्त अवसर 📝
- हाईकोर्ट ने बीमारी के कारण अनुपस्थित उम्मीदवार को दस्तावेज सत्यापन व शारीरिक दक्षता परीक्षा का अतिरिक्त मौका देने का आदेश दिया।
- उम्मीदवार को 10 सितंबर को भर्ती बोर्ड के समक्ष हाजिर होने का निर्देश।
2. दरोगा भर्ती 2025: ओवरएज अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा छूट पर सवाल ❓
- कोर्ट ने प्रमुख सचिव गृह से हलफनामा मांगा, पूछा कि ओवरएज अभ्यर्थियों को तीन साल की छूट क्यों नहीं दी गई।
- यदि 2021 में भर्ती होती तो ये अभ्यर्थी पात्र होते।
- अगली सुनवाई: 10 सितंबर।
3. आरक्षियों की पदोन्नति रोकने के आदेश पर रोक 🚔
- गाजियाबाद के दो आरक्षियों को हेड कांस्टेबल पद पर कार्य करने की अनुमति।
- लंबित आपराधिक केस के आधार पर पदावनति आदेश पर रोक।
4. भरण-पोषण की वसूली में गिरफ्तारी वारंट रद्द 💔
- कोर्ट ने पति के खिलाफ जारी वसूली/गिरफ्तारी वारंट को अवैध करार दिया।
- कहा कि भरण-पोषण की वसूली CPC प्रक्रिया के तहत ही होगी।
5. सरकारी आवासों के अवैध आवंटन पर जवाब तलब 🏠
- ललितपुर के मुख्य विकास अधिकारी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा।
- अगली सुनवाई तक अनुपालन न करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी।
6. अखिल दुबे की गिरफ्तारी पर रोक ✋
- कानपुर के किदवई नगर थाने की FIR पर गिरफ्तारी पर रोक।
सरकारी कलम की राय ✍️
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये आदेश पारदर्शिता और न्याय के पक्ष में एक मजबूत संदेश देते हैं।
खासकर पुलिस भर्ती और पदोन्नति मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप युवाओं और कर्मियों के हित में अहम साबित होगा।