सुप्रीम कोर्ट के TET अनिवार्य प्रकरण फैसले के तुरंत बाद उत्तराखंड सरकार आई हरकत में शुरू किया शिक्षकों का TET डेटा स्कैनिंग

टीईटी प्रशिक्षण पर सख्ती: आज ही मांगी गई रिपोर्ट, वर्चुअल बैठक में होगी समीक्षा! 🏫📊

उत्तराखण्ड के प्राथमिक शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा० शिक्षा) नैनीताल द्वारा आज 02 सितम्बर 2025 को एक अहम वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। यह बैठक मा० मंत्री जी की अध्यक्षता में अपराह्न 04:00 बजे आयोजित की जाएगी।

क्या है मामला?

सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अब 2010 के बाद नियुक्त सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के टीईटी प्रशिक्षण की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की जा रही है।

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  • कौन से शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण हैं?
  • कौन से अभी तक उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं?

इसी का पूरा विवरण आज दोपहर 2 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सभी उप शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है।

क्यों है यह समीक्षा महत्वपूर्ण?

सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि टीईटी प्रशिक्षण शिक्षकों की पात्रता और पदोन्नति दोनों के लिए अनिवार्य है।

  • जो शिक्षक टीईटी पास नहीं हैं, उनकी सेवा पर असर पड़ सकता है।
  • वहीं, जिनका प्रशिक्षण पूरा है, उन्हें भविष्य में पदोन्नति के अवसर मिलेंगे।

शिक्षक समुदाय में चिंता और चर्चा 😟

इस आदेश के बाद शिक्षकों में बेचैनी देखी जा रही है। खासतौर पर वे शिक्षक जो वर्षों से सेवा दे रहे हैं लेकिन किसी कारणवश टीईटी उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं, उनके सामने भविष्य को लेकर असमंजस खड़ा हो गया है।

क्या होना चाहिए आगे?

सरकार को चाहिए कि:

  • अनुभवी शिक्षकों को उचित समय और अवसर दे।
  • टीईटी प्रशिक्षण के लिए विशेष सत्र और पुनः परीक्षा आयोजित करे।
  • योग्य और सेवाभावी शिक्षकों को सेवा से वंचित न किया जाए।

आपका क्या मानना है?
क्या टीईटी अनिवार्यता के कारण अनुभवी शिक्षक हाशिये पर चले जाएंगे?
क्या सरकार को विशेष छूट या एकमुश्त अवसर देना चाहिए?

अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। ✍️


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