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🏥 अंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन मेडिकल कॉलेज के प्रवेश रद्द

हाईकोर्ट ने नीट-2025 के तहत दाखिले में निर्धारित सीमा से अधिक आरक्षण को बताया अवैध |

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने नीट-2025 परीक्षा के तहत
कन्नौज, सहारनपुर, अंबेडकरनगर और जालौन के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नए सत्र के लिए
होने वाले प्रवेश रद्द कर दिए हैं। अदालत ने साफ कहा कि
आरक्षण की सीमा से अधिक लागू किया गया शासनादेश अवैध है। ⚖️

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📜 मामला: आरक्षण अधिनियम 2006 और विवाद

अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार ने आरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया।
नियमों के मुताबिक कुल 50% सीमा से अधिक आरक्षण किसी भी संस्था में लागू नहीं किया जा सकता।
लेकिन सरकार ने नए मेडिकल कॉलेजों में इस सीमा को पार कर दिया था।
इसी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शासनादेश को निरस्त कर दिया। 🚫

🧾 अदालत की टिप्पणी

अदालत ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण लागू किया, वह
संवैधानिक प्रावधानों के खिलाफ है।
पहले भी 2010 और 2015 में इसी तरह के आदेशों को अदालत ने रद्द किया था।
इसके बावजूद सरकार ने पुनः वही गलती दोहराई।
अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि इस प्रकार का कदम शिक्षा व्यवस्था और न्याय के सिद्धांतों पर चोट करता है। ⚖️📚

👨‍⚕️ प्रभावित कॉलेज और सीटें

कोर्ट के आदेश से अंबेडकरनगर, कन्नौज, सहारनपुर और जालौन मेडिकल कॉलेजों की
340 सीटें प्रभावित होंगी।
इनमें से 62 सीटें एमबीबीएस और 11 सीटें बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए थीं।
अब इन सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया रोक दी गई है।
उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि नई प्रवेश सूची
केवल वेबसाइट पर प्रकाशित होगी। 🌐

📢 दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पर असर

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय ने कहा कि इस निर्णय के बाद
दूसरे चरण की काउंसलिंग में सीटों का वितरण बदल जाएगा।
ऐसे में जिन छात्रों ने पहले चरण में आवेदन किया था, उन्हें
पुनः आवेदन प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है।
यह जानकारी छात्रों को जल्द ही आधिकारिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। 🖥️

🌍 पूरे प्रदेश पर असर

यह आदेश सिर्फ चार मेडिकल कॉलेजों तक सीमित नहीं है, बल्कि
प्रदेश के अन्य सभी मेडिकल कॉलेजों पर भी असर डालेगा।
अब किसी भी संस्थान में 50% से अधिक आरक्षण लागू नहीं किया जा सकेगा।
छात्रों का कहना है कि इस फैसले से प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी
और योग्य उम्मीदवारों को अवसर मिलेगा। 🎓

📜 मामला: आरक्षण अधिनियम 2006 और विवाद

🧾 अदालत की टिप्पणी

👨‍⚕️ प्रभावित कॉलेज और सीटें

📢 दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया पर असर

🌍 पूरे प्रदेश पर असर

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