उत्तर प्रदेश में कोटेदारी व्यवस्था खत्म करने की तैयारी: सब्सिडी सीधे खातों में जाएगी
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोटेदारी (राशन वितरण) व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को घोषणा की कि जल्द ही कोटेदारों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण व्यवस्था खत्म की जाएगी और सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
क्या कहा मुख्यमंत्री ने?
सीएम योगी ने पोषण मिशन व सुपोषण स्वास्थ्य मेला के शुभारंभ पर कहा:
- “शासन की योजनाएं ईमानदारी से निचले तबके तक पहुंच जाएं, तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा। तकनीक के इस्तेमाल से ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है।”
- कोटेदारों से कहा जाएगा कि वे कोई दूसरा रोजगार या व्यवसाय अपनाएं।
अभी तक सरकार ने क्या कदम उठाए?
- सत्ता में आने के बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द किए गए।
- 13,000 कोटेदारों पर ई-प्वाइंट ऑफ सेल मशीन लगाकर 350 करोड़ रुपये की सालाना बचत हुई।
- सभी 80,000 कोटेदारों पर यह तकनीक लागू होने से 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की बचत होगी।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
पहले गरीबों का अनाज खुले बाजार में बिक जाता था। सरकार ने राशन कार्डों को आधार से जोड़ा, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ। अब गरीब लाभार्थी किसी भी दुकान से राशन ले सकता है।
आगे क्या होगा?
सरकार का लक्ष्य है कि डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के जरिए सहायता सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाए। इससे:
- कोटेदार व्यवस्था पर लगाम लगेगी।
- गरीबों का अनाज बिचौलियों से बचकर सीधे उन तक पहुंचेगा।
- फर्जी राशन कार्ड और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।