👩‍⚖️🆕📜 *इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइमरी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान और विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति पर अहम निर्देश*

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: प्राइमरी शिक्षकों को प्रशिक्षित वेतनमान और विवाहित पुत्रियों को अनुकंपा नियुक्ति पर अहम निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े दो अहम मामलों पर महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं, जो हजारों शिक्षकों और कर्मचारी परिवारों को राहत देने वाले साबित हो सकते हैं।

1. प्राइमरी शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान

झांसी जिले के प्राइमरी स्कूलों में कार्यरत संजय कुमार द्विवेदी, शिव नाथ सिंह, संजीव कुमार तिवारी सहित अन्य शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इनका कहना था कि बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त करने के बावजूद उन्हें नियुक्ति की तिथि से ट्रेन्ड ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि अन्य जिलों (जैसे आज़मगढ़) में यह लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जा रहा है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि:

• बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) झांसी ही शासनादेशों के आधार पर शिक्षकों की देयता तय करेंगे।
• केवल इस आधार पर लाभ नहीं दिया जा सकता कि किसी अन्य जिले में ऐसा किया जा रहा है।
• BSA झांसी को चार सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लेने का निर्देश दिया गया।

2. विवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

प्रयागराज हाईकोर्ट की खंडपीठ (न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्र) ने कहा कि विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता।

मामला देवरिया की चंदा देवी का है, जिनके पिता संपूर्णानंद पांडेय सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत थे और 2014 में उनका निधन हो गया था।

• 2016 में BSA देवरिया ने चंदा देवी का आवेदन यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह विवाहित हैं।
• कोर्ट ने इस आदेश को पुनर्विचार के लिए रद्द कर दिया और कहा कि आठ सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए।
• हालांकि, कोर्ट ने यह भी माना कि चंदा देवी अपने पति की बेरोजगारी और पिता पर आश्रितता को प्रमाणित करने में असफल रहीं, और घटना को 11 वर्ष बीत चुके हैं।

इसका असर क्या होगा?

• झांसी समेत पूरे उत्तर प्रदेश के बीटीसी प्रशिक्षित शिक्षक अब उम्मीद कर सकते हैं कि नियुक्ति तिथि से वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ होगा।
• विवाहित बेटियां भी अब अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र मानी जाएंगी, यदि वे आश्रितता और आर्थिक आवश्यकता साबित कर सकें।