📰 पदोन्नति याचिका पर हाईकोर्ट का सख्त रुख, राज्य सरकार को चार हफ्ते की मोहलत

लखनऊ। लंबे समय से लंबित चल रही शिक्षकों की पदोन्नति संबंधी याचिका पर कल हुई सुनवाई में अदालत ने राज्य सरकार को कड़ा संदेश दिया।

🙏 शिक्षकों की ओर से मजबूती से पक्ष रखा

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री अमरेन्द्र नाथ त्रिपाठी एवं श्री दुर्गा प्रसाद शुक्ल ने अदालत के समक्ष यह तथ्य रखा कि –

• बीते डेढ़ वर्ष से राज्य सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट दाख़िल नहीं किया गया।
• केवल बेसिक शिक्षा बोर्ड की ओर से जवाब दाख़िल हुआ है।
• वास्तविकता यह है कि राज्य सरकार की नियमावली ही Ultra Vires (अमान्य/अवैध) है।

⚖️ अदालत का रुख सख्त

न्यायालय ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए राज्य सरकार को निर्देशित किया कि –
👉 चार सप्ताह के भीतर काउंटर दाख़िल करें और बहस पूरी करें,
👉 अन्यथा मामले को फाइनल कर दिया जाएगा।

🌟 सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीदें

इस बीच, शिक्षकों की नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हैं। शीर्ष अदालत से भी जल्द फैसला आने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो लंबे समय से ठहरी हुई पदोन्नति की राह आखिरकार खुल सकती है।

✨ शिक्षकों की उम्मीदें

शिक्षकों में इस आदेश के बाद एक नई ऊर्जा देखी जा रही है। सबकी यही उम्मीद है कि –

• सरकार अब और टाल-मटोल न करे।
• न्यायालय का आदेश जल्द लागू हो।
• वर्षों से रुकी पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू होकर योग्य शिक्षकों को उनका हक़ मिले।

📌 सरकारी कलम का स्पष्ट मत है कि शिक्षकों के हक़ से जुड़ा यह मुद्दा अब और लटकना नहीं चाहिए। अदालत का यह रुख स्वागतयोग्य है और हम सबको उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। ✊