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🏛 इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : बिना उचित कारण पति से अलग रहने वाली पत्नी को नहीं मिलेगा गुजारा भत्ता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा है कि यदि पत्नी बिना किसी उचित कारण के पति से अलग रहती है तो वह गुजारा भत्ता (Maintenance) पाने की हकदार नहीं होगी।

यह फैसला न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ ने सुनाया। इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने फतेहपुर निवासी मोनिका गुप्ता की ओर से दायर आपराधिक पुनरीक्षण अर्जी को खारिज कर दिया।

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📌 मामला क्या है?

मोनिका गुप्ता और अंबर गोयल की शादी 5 फरवरी 2017 को हुई थी।
कुछ ही दिनों बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई।
मोनिका ने आरोप लगाया कि पति और ससुराल वालों ने शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना दी और दहेज की मांग की।
जून 2017 से वह मायके में रहने लगीं।
इसके बाद उन्होंने 19 सितंबर 2018 को पारिवारिक न्यायालय में गुजारा भत्ता की अर्जी दाखिल की।

⚖ अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें

👩 पत्नी की ओर से —

पति बैंक मैनेजर हैं, उनकी अच्छी आय है।
दहेज की मांग को लेकर मारपीट कर मुझे घर से निकाल दिया गया।
मेरे पास जीवन-यापन का साधन नहीं है, इसलिए मैं गुजारा भत्ता पाने की हकदार हूँ।

👨 पति की ओर से —

पत्नी एमए व पीएचडी डिग्रीधारी है और डिग्री कॉलेज में शिक्षिका हैं।
उन्होंने तथ्यों को छिपाकर भत्ता का दावा किया।
बिना उचित कारण वह पति से अलग रह रही हैं।
ट्रायल कोर्ट ने इसी आधार पर आवेदन खारिज किया था।

🏛 हाईकोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पाया —

पत्नी बिना ठोस कारण के पति से अलग रह रही थी।
पति दो बार ससुराल जाकर पत्नी को वापस लाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन वह नहीं लौटी।
दहेज प्रताड़ना के आरोपों को पत्नी साबित करने में विफल रही।

➡ इसलिए, कोर्ट ने माना कि ऐसे हालात में पत्नी गुजारा भत्ता पाने की हकदार नहीं है।
➡ और पुनरीक्षण अर्जी को खारिज कर दिया।

✨ क्यों है यह फैसला महत्वपूर्ण?

यह फैसला उन मामलों के लिए मिसाल है जहाँ पत्नी शिक्षित, आत्मनिर्भर और बिना उचित कारण अलग रह रही हो।

कोर्ट ने साफ कहा कि Maintenance का अधिकार केवल तभी है, जब पत्नी वाकई असहाय हो और पति से अलग रहने का वैध कारण हो।
वरना पढ़ी-लिखी, कमाने वाली पत्नी बेवजह पति पर बोझ नहीं डाल सकती।

📢 सरकारी कलम की राय

👉 यह निर्णय निश्चित रूप से समाज में संतुलन बनाएगा।
👉 यह उन पतियों को राहत देगा जिन्हें झूठे आरोपों के जरिए परेशान किया जाता है।
👉 साथ ही, यह भी स्पष्ट करेगा कि कानून का इस्तेमाल ज़िम्मेदारी से होना चाहिए, न कि हथियार बनाकर।

🖋️ आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या शिक्षिका पत्नी को भत्ता मिलना चाहिए था या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। 🙏