🚧 सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: जाम में फंसे तो टोल क्यों दें?

🚧 सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी: जाम में फंसे तो टोल क्यों दें?

केरल के त्रिशूर से जुड़े टोल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और टोल कंपनी को कड़ी फटकार लगाई है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब यात्रियों को 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में 12 घंटे तक का समय लग रहा है, तो उनसे ₹150 टोल वसूली कैसे जायज़ ठहराई जा सकती है? 🤔

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🔹 सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा:

“अगर सड़क पर एक घंटे का सफर 12 घंटे में पूरा हो रहा है, तो यात्रियों से टोल वसूली करना कैसे उचित है?”

यानी अदालत ने साफ़ किया कि टोल वसूली का आधार “तेज़ और सुगम यात्रा” है, लेकिन जब यात्रियों को भारी जाम और ख़राब सड़क का सामना करना पड़ रहा है, तो यह वसूली जनता के साथ अन्याय है।

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🔹 हाईकोर्ट का आदेश और जनता का विश्वास

इससे पहले केरल हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को इस राजमार्ग की बदहाली और निर्माण कार्यों से हो रहे जाम को देखते हुए 4 हफ्तों के लिए टोल वसूली पर रोक लगा दी थी।
हाईकोर्ट ने कहा था:

• जनता और NHAI के बीच विश्वास का रिश्ता है।
• सुचारू यातायात प्रवाह सुनिश्चित न कर पाने से यह विश्वास टूटा है।

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🔹 NHAI और टोल कंपनी की दलीलें

• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (NHAI की ओर से):
  • जाम किसी दैवीय आपदा से नहीं बल्कि एक ट्रक गड्ढे में फंसने से हुआ।
  • अंडरपास निर्माण के चलते सर्विस रोड बनाई गई है।
  • बारिश ने निर्माण कार्य की गति धीमी कर दी है।
• सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान (टोल कंपनी की ओर से):
  • सफाई दी कि स्थिति अस्थायी है और सुधार की कोशिशें चल रही हैं।

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🔹 जनता की पीड़ा

• सप्ताहांत में इस मार्ग पर यात्रियों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है।
• 65 किलोमीटर की दूरी तय करने में कभी-कभी 12 घंटे तक लग जाते हैं।
• ईंधन, समय और मानसिक तनाव—सब कुछ यात्रियों की जेब पर भारी पड़ता है।

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🔹 आगे का रास्ता

सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश आरक्षित रख लिया है। आने वाले दिनों में यह फ़ैसला तय करेगा कि:

• खराब सड़कों और भारी जाम की स्थिति में टोल वसूली जायज़ है या नहीं।
• क्या जनता को राहत देने के लिए टोल घटाया या रोका जा सकता है।

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✍️ संपादकीय टिप्पणी (सरकारी कलम की नज़र से)

सड़क और टोल व्यवस्था जनता की सुविधा के लिए है, न कि उनकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। यदि सरकार और NHAI सुचारू राजमार्ग नहीं दे पा रहे, तो यात्रियों से वसूली करना सीधे-सीधे शोषण है। सुप्रीम कोर्ट की यह सख़्त टिप्पणी आम नागरिकों के हक़ की बड़ी जीत है। अब देखना होगा कि आने वाले आदेश में अदालत जनता को कितनी राहत देती है। 🚦

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